नई दिल्ली: बदहाल थर्मल परिसंपत्तियां देश के लिए चिंता का विषय रही हैं। उनकी स्थिति को ठीक करने एवं ऐसी परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्वों के समाधान के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार संपन्न समिति का गठन करने का फैसला किया है जिसमें रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा ऐसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं जिनका बिजली क्षेत्र में काफी निवेश या अनुभव रहा है।
यह समिर्ति इंधन आवंटन नीति में किए जाने वाले अपेक्षित बदलावों, नियामकीय संरचना, बिजली की बिक्री को सुगम बनाने के लिए तंत्र, दिवालिया नियमों में अपेक्षित बदलावों सहित निवेश की प्रभावोत्पादकता को अधिकतम बनाने जैसे विभिन्न मुद्वों पर गौर करेगी एवं उनके समाधान के रास्ते ढूंढेगी।
