देवरिया: उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया में बालिका गृह कांड में पुलिस की भूमिका की जांच गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा को सौंपी गयी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि कुछ बर्ष पूर्व शासन ने गिरिजा त्रिपाठी की संस्था का अनुदान रोक दिया था और जून 2०17 को उसकी मान्यता समाप्त कर दिया था। इसके बाद जिला प्रोबेशनल अधिकारी ने इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया था।
लेकिन मान्यता समाप्त होने के बाद भी गिरिजा त्रिपाठी की संस्था बालिका गृह में किस आधार पर बच्चियों को रखा जाता था। गौरतलब है कि इस सम्बन्ध मे निवर्तमान जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने शासन के निर्देश के क्रम में मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित संस्थाओं को रोकने के लिए 19 सितंबर 2०17 को पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर इस संस्थान की मान्यता रद्द होने की जानकारी कराकर उसमें रहने वाले बच्चों को दूसरे जिलों की संस्थाओं को भेजने की बात थी।
