नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृहमंत्रालय (एमएचए) को भेजे गए राज्य कानून/ बिल/ अध्यादेशों की स्थिति की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह को प्रत्येक बिल की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। श्री राजनाथ सिंह ने एमएचए द्वारा राज्य सरकारों को विचारार्थ वापस भेजे गए राज्य कानूनों को शीघ्र भेजने के लिए मुख्य मंत्रियों पत्र भेजने का निर्णय लिया। गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों से जल्द प्रतिक्रिया के लिए निजी तौर पर ध्यान देने का आग्रह किया है जिससे कि एमएचए इस मामले में अंतिम निर्णय ले सके।
समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि 1 जून, 2014 तक करीब इस प्रकार के 100 बिल/ कानून लंबित थे। बाकि बिल/ कानून 1 जून, 2014 के बाद प्राप्त हुए हैं इस प्रकार इनकी कुल संख्या 162 हो गई है।
गृहमंत्री ने जानकारी दी कि एमएचए ने 1 जून, 2014 तक 100 बिल/ कानून निर्धारित कर लिए हैं और बाकि बचे 62 में से 27 को स्पष्टिकरण के लिए राज्य सरकारों के विचारार्थ वापिस भेज दिया गया है। अन्य 27 बिलों को विभिन्न केंद्रिय मंत्रालय और विभागों के पास टिप्पणी के लिए भेजा गया है। बाकि बचे 8 बिलों में से 4 पर एमएचए में काम चल रहा है और अन्य 4 बिलों की कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।
श्री राजनाथ सिंह ने एमएचए, सचिव (सीमा प्रबंधन) श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस आयोजित करने को कहा है। उन्होंने सचिव महोदय से केंद्रिय मंत्रालय/ विभागों के उन प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने के लिए भी कहा है जिनकी टिपप्णी अभी बाकि है।
गृह मंत्री को उस वेब आधारित सॉफ्टवेयर से अवगत कराया गया जिसके जरिये राज्य सरकारें अपने बिल इलेक्ट्रानिक माध्यम से एमएचए को भेज सकेंगी। इस प्रकार मंत्रालय भी इन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज सकेगा। इस प्रकार जानकारी/ परामर्श के आदान- प्रदान की संपूर्ण प्रक्रिया ऑन लाइन हो जाएगी और सारा काम फास्ट ट्रेक हो जाएगा। सभी राज्य सरकारें/ केंद्रीय मंत्रालय/ विभागों को इस तंत्र की जानकारी दी जाएगी और साथ ही उन्हें निजी यूजर- आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
