नई दिल्ली/देहरादून: आज दिल्ली मेें उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में उत्तराखण्ड के स्थानीय आयुक्त एकीकृत भवन का लोकार्पण किया। पांच सौ इकसठ स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में निर्मित भवन के निर्माण पर कुल ग्यारह करोड़ रूपये के लागत से बना है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के विधायक व वर्तमान एवं पूर्व सांसद आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उक्त भवन राज्य के विकास में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सम्मिलित हो गया है।
मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, विनिवेश आयुक्त, राज्य सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड पर्यटन, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय आदि सभी कार्यालयों को इस एकीकृत भवन को दिल्ली में रह रहे उत्तराखण्ड के नागरिकों व कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को समर्पित किया। भवन को लोकार्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारी व अधिकारी एक छत के नीचे संगठित होकर बेहतर ढंग से काम करेंगे साथ ही प्रत्येक विभाग दिल्ली में प्रवासी उत्तराखण्डियों को उत्तराखण्ड सरकार की सभी समाज कल्याण की योजनाओं और सुविधाओं को कुशल रूप से लोगों तक पहंुचाया जा सकेगा। सभी तरह की पूछताछ के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जायेगा। वहीं मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने दिल्ली से संचालित कार्यालयों को और कार्यकुशल बनाने के लिए सभी कार्यालयों को आॅनलाइन सुविधा से भी युक्त किये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकीकृत भवन के निर्माण में उत्तराखण्ड की संस्कृति की झलक के साथ उत्तराखण्ड की संस्कृति से लोगों को जोड़कर कार्य करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के इस भवन में सभी कार्य उत्तराखण्ड के लोगों के अधिकतम हितों के लिए किये जायें। साथ ही इस भवन की पहचान दिल्ली में होने के बाद भी उत्तराखण्ड संस्कृति से परिपूर्ण होनी चाहिए। मुख्य स्थानिक आयुक्त ओम प्रकाश ने राज्य सरकार की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा, मुख्यमंत्री के औ़द्योगिक सलाहाकार रंजीत सिंह रावत, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, मुख्य सचिव राकेश शर्मा, विनिवेश आयुक्त एसडी शर्मा, व युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव राजीव गुप्ता व संयुक्त सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ंमंत्रालय डाॅ0 राकेश कुमार आदि अनेक लोग मौजूद रहे।
