लखनऊ: प्रदेश को इलेक्ट्राॅनिक हब बनाये जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में कम से कम 1000 एकड़ भू-क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स सिटी का प्रस्ताव बनाकर तत्काल प्रस्तुत किया जाये यह निर्देश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने आज यहां बापू भवन में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में दिये।
समीक्षा बैठक में डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि डिजिटल लाॅकर में छात्र/छात्राओं द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षित किये जा सकते हैं तथा यह सुविधा विद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं के लिए अत्यन्त लाभकारी है। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षकों इत्यादि को पत्र प्रेषित कर तद्विषयक आग्रह किया जाये और आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इसके उपयोग की कार्यप्रणाली भी तैयार कर के साथ ही प्रेषित की जाये। उन्हें यह भी निर्देश दिये जायें कि वे अपने-अपने विद्यालयों में कार्यशाला आयोजित कर डिजिटल लाॅकर के बारे में छात्र-छात्राओं को जागरूक करें।
डाॅ0 दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर पर सेन्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स द्वारा एक निःशुल्क हेल्पलाइन बनाई जाये, जहां पर सभी समस्याओं का समाधान फोन द्वारा किया जा सके तथा इस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाये। सचिवालय से सम्बद्ध विभागों, कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई-आॅफिस प्रणाली लागू करने हेतु विभागीय मंत्रीगण तथा उनके स्टाफ को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। इसकी प्रक्रिया भी सरल की जाये।
उप मुख्यमंत्री द्वारा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को एक ऐसा एप्लीकेशन साॅफ्टवेयर विकसित कराने के निर्देश दिये, जिससे विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, पुलिस विभाग, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली भर्तियों में तैनाती साॅफ्टवेयर के माध्यम से ही हो सके। इसी प्रकार एक अन्य साॅफ्टवेयर इस प्रकार का बनाये जाने का भी निर्देश दिया जिससे नगर निगमों के द्वारा कूड़ा-उठाने की ‘जियो टैगिंग’ हो सके तथा यह पता चल सके कि निर्धारित समय पर कूड़ा-उठाने की कार्यवाही पूर्ण हो गई अथवा नहींे।
उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वाॅन 2.0, स्टेट डाटा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण तथा ई-सुविधा की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये तथा बीटा टेस्टिंग में चल रही सीएम हेल्पलाइन योजना ‘‘1076’’ का स्थलीय निरीक्षण भी शीघ्र ही किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र को विकसित किए जाने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिक्स हब के साथ साथ एजूकेशन हब विकसित किए जाने की योजना बनाये जाने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को आकर्षित करने के लिए विभाग द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाॅंक 29 जुलाई 2018 को ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में रु 41,450 करोड़ निवेश वाली परियोजनाओं के शुभारम्भ से दृष्टिगत होती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित ‘इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017’ के फलस्वरूप नित नये निवेश प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें प्रतिष्ठित ब्राॅण्ड्स हायर, वीवो मोबाइल्स इत्यादि भी हैं।
