लखनऊ: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे 2012 की सूची से वंचित रह गये परिवारों के चिन्हीकरण हेतु 03 अक्टूबर से 07 नवम्बर, 2018 तक ‘‘बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जायेगा।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने दी। उन्होंन बताया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जारी शासनादेश में निर्देश दिये है कि विशेष सर्वेक्षण अभियान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। सर्वेक्षण से जुड़े समस्त अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों की जिला स्तर पर ब्रीफिंग, ग्राम स्तरीय कार्मिकों का विकास खण्ड पर प्रशिक्षण, विशेष सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन धनराशि हेतु अनुमन्य पात्रता श्रेणी से छूटे हुए समस्त पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त पात्रता श्रेणी से इतर शौचालय विहीन परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाना, चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची तैयार किया जाये।
श्री तिवारी ने बताया कि ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार-विमर्श व अनापत्ति प्राप्त कर लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना, अन्तिम रूप से तैयार सूची को संबन्धित ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थीवार विवरण सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराया जाना, विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गई लाभार्थीवार सूची का न्यूनतम 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना, विकास खण्ड स्तर से कराये गये सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित करते हुए लाभार्थीवार सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना, जनपद स्तर पर प्राप्त लाभार्थीवार सूची में से न्यूनतम् 01 प्रतिशत लाभार्थियों का रैन्डम सत्यापन जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराया जाना, जनपद स्तरीय अधिकारियों से कराये गये रैन्डम सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित कराते हुए अन्तिम लाभार्थीवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से निर्धारित, सूूचना तैयार की जाये। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सर्वेक्षण के नोडल अधिकारी होंगे। सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उनके निर्देशन में सर्वेक्षण सम्बन्धित समस्त कार्य निष्पादित करायेंगे।
श्री तिवारी ने बताया कि जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा निर्धारित प्रारूप-3 पर जनपदवार संकलित सूचना की प्रति जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से मिशन कार्यालय में हार्ड काॅपी में तथा ई-मेल आईडी ेइउहनच2018/हउंपसण्बवउ पर साॅफ्ट काॅपी में 08 नवम्बर, 2018 तक अग्रिम कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
