देहरादून: मध्य क्षेत्रीय परिषद (सेंट्रल जोनल काउंसिल) की ग्यारहवीं स्थाई समिति की बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने राज्य के विभिन्न अंतर राज्यीय मुद्दों को उठाया। खासतौर से सिंचाई और ऊर्जा के लम्बित प्रकरणों के समाधान के मुद्दों को पुरजोर ढं़ग से रखा। उत्तर प्रदेश से सिंचाई और अन्य परिसम्पत्तियों के बटवारे के बारे में चर्चा हुई। जमरानी बांध पर भी कार्य तेजी से बढ़ाने पर बात हुई।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा महानदी भवन रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने जल विद्युत परियोजनाओं, भागीरथी नदी, राजा जी राष्ट्रीय पार्क, एथनाल के परिवहन, जैव विविधता, आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आदि विभिन्न प्रकरणों की पैरवी की। मुख्य सचिव ने राज्य में गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को अन्य राज्यों से साझा किया। इसके साथ ही अन्य राज्यों में चल रहे अभिनव कार्यों को भी साझा किया।
बैठक में मध्य क्षेत्र से नक्सल उन्मूलन, आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति के विभिन्न मुद्दे, क्राइसिस प्रबंधन योजना, सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण में सहयोग, कार्यालय प्रक्रिया में सुधार, जन शिकायत समाधान में सिंगल विंडो सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, मेडिकल काॅलेजों की स्थापना, एएनएम/जीएनएम स्कूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।
