लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के जनपद न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन 11 न्यायालयों कक्षों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए आगणन लागत को पुनरीक्षित करते हुए 896.47 लाख रुपये अनुमोदित किए हैं। सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत धनराशि तथा पुनरीक्षित लागत के अंतर के उपरान्त अवशेष धनराशि 122.93 लाख रुपये जारी कर दिया है।
न्याय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 न्यायालयों के कक्षों के निर्माण अवधि पूरी करने की तिथि मार्च 2019 निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए।
ज्ञातव्य है कि न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु 773.54 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में स्वीकृत एवं निर्गत की जा चुकी है। पुनरीक्षण के उपरान्त अवशेष 122.93 लाख रुपये भी निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए स्वीकृत की गई है।
