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सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से वार्ता करते हुएः मुख्यमंत्री श्री रावत

उत्तराखंड
देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत का सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। वे अपने फेसबुक व ट्वीटर अकाउंट के माध्यम से आॅनलाईन लोगों से रूबरू हुए। उनके लाईव आते ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमैंट करने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री ने भी इत्मीनान से लोगों के कमेंट व पोस्ट पढ़े और उनके जवाब देकर लोगों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया।

मुख्यमंत्री श्री रावत के अकाउंट पर सैंकडों फेसबुक यूजर ने कमेंट व इनबाक्स मैसेज द्वारा अपने सुझाव, शिकायतें व समस्याओं की जानकारी दी। दिनेश रावत ने उन्नति प्रोजेक्ट को पुनः प्रारम्भ करने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नति प्रोजेक्ट भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ किया गया था। अब भारत सरकार ने धन देना बंद कर दिया है। राज्य सरकार इसे अपने संसाधनो ंसे पुनः प्रारम्भ कर रही है। मनोज पाठक द्वारा रमसा कर्मियों को वेतन न मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए शीघ्र कुछ करेंगे। खेम सिहं नेगी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियांे की प्रदेश में शिशु व मातृ कल्याण व महिला उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने इनके लिए अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की है। दीवाली पर बोनस दिया जाएगा और इनके सेवानिवृŸिा पर आर्थिक मदद के लिए कोष स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है।
शिवम अरोड़ा द्वारा डेटा सेंटर के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्बाईंड डेटा सेंटर शीघ्र ही मूर्त रूप लेगा। मानस द्विवेदी ने उपनल कर्मियों की समस्याएं बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम उपनल कर्मियों की समस्याओं को समझते हैं और कोई भी उपनल कर्मी बाहर न किया जाए इसके लिए विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। विक्रांत सिंह नेगी ने उन्हें श्रीनगर मेडिकल कालेज में भेदभाव नियमानुसार पदोन्नति न दिए जाने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। मेरिट आधार पर ही प्रोमोशन किए जाते हैं। हां यदि विका्रत जी अपने डाक्यूमेंट की कापी भिजवा सकें तो इनका परीक्षण करवा लिया जाएगा।
सरबजीत सिंह ने अपने गांव में मोबाईल नेटवर्क न होने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि बीएसएनएल को इस मामले को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।  चंदू मधवाल ने मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा प्रारम्भ किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए उत्तराखण्ड वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन प्रोजेक्ट को प्रारम्भ किए जाने पर बल दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि विश्व बैंक द्वारा पूर्व में इस पर सहमति दी गई थी। बाद में उन्होंने इससे अपने कदम पीछे खींच लिए। अब हम भारत सरकार के पास इस मामले को ले जा रहे हैं। यदि विश्व बैंक ने इसमें सहयोग नहींे किया तो अन्य विकल्प देखे जाएंगे।
आनंद मिश्रा ने अपने पिता के दुर्गम में स्थानांतरण किए जाने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण की स्पष्ट पाॅलिसी बना दी गई है और इसके अनुसार ही स्थानांतरण किए जा रहे हैं। तजबीर सिंह ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पूछा तो सीएम ने कहा कि हम एमबीबीएस डाक्टरों को पहाड़ों में सेवाएं देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दे रहे हैं। डाक्टरों के नियमित चयन में तेजी लाने के लिए मेडिकल चयन बोर्ड बना दिया गया है। यहां तक कि बीडीएस आयुर्वेदिक डाक्टरों व फार्मासिस्टों को भी कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। विक्रांत सिंह नेगी द्वारा गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर एक तय रोड़मैप के अनुसार चल रहे हैं। विधानभवन व सचिवालय का वहां निर्माण कार्य चल रहा है। रवि ढिंगरा द्वारा विपक्षी दल का विधायक होने से विकास कार्य न होने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधायक को समान निधि मिलती है और विकास कार्यों में सभी को समान महत्व मिलता है फिर भी सीएम कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। अभिषेक राणा ने गैरसैण को राजधानी कब तक बनाया जाएगा पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।

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