नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेचंडीगढ़ प्रशासनके 3930 कर्मियोंके लिए स्ववित्त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बिन्दुवार ब्यौरा :
अपने कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्व वित्त पोषित आवास योजना-2008 को मंजूरी दी। केन्द्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के 3930 आवासों के निर्माण के लिए कुल 73.3 एकड़ भूमि को चिन्ह्त किया गया। इसमें से 11.8 एकड़ भूमि चंडीगढ़ प्रशासन के कब्जे में है। उक्त प्रस्ताव में 61.5 एकड़ सरकारी भूमि को चंडीगढ़ आवास बोर्ड को आवंटित करने का उल्लेख है।
इस योजना को लागू करने के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके पश्चात चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने 2008 में चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 99 वर्षों की लीजहोल्ड आधार पर ‘स्व वित्त पोषित आवास योजना’से संबंधित विज्ञापन जारी किये।
प्रमुख प्रभाव :
उक्त प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के फ्लैट निर्माण से संबंधित है। यह योजना स्थानीय स्तर पर इंजीनियरों और श्रमिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
पृष्ठभूमि :
चंडीगढ़ प्रशासन या इसके बोर्ड / निगम और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट या चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्त विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की मांग को देखते हुए चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने 2008 में स्व वित्त पोषित आवास योजना-2008 का प्रस्ताव रखा। इस योजना के आवंटियों का ड्रॉ 4 नवम्बर, 2010 को आयोजित किया गया। इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई और 7811 आवेदकों में से 3930 आवेदकों को सफल घोषित किया गया।
