लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सरकारी ट्रान्जैक्शन को पेपर रहित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि जो विभाग अभी चेकों द्वारा भुगतान कर रहे हैं, वे एक निश्चित अवधि के अन्दर ई-पेमेन्ट व्यवस्था को अपनाएं।
यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके लिए विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने यहां लागू चेक व्यवस्था से पेमेन्ट समाप्त करने पर विचार करते हुए इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव वित्त विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं।
प्रवक्ता ने बताया कि ई-पेमेन्ट प्रणाली के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा चुका है। लेकिन विभाग को निर्देशित किया गया है कि चेक व्यवस्था समाप्त किए जाने हेतु महालेखाकार से वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करते हुए अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराएं।
प्रवक्ता ने कहा कि निदेशक, कोषागार को भी कैश क्रेडिट लिमिट्स (सी0सी0एल0) और डिपाॅजिट क्रेडिट लिमिट्स (डी0सी0एल0) के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पी0एल0ए0 के भुगतान में ई-पेमेन्ट व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में कोषागार को अद्यतन आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
