देहरादून: प्रदेश के सहकारिता एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की बैठक की।
बैठक में उन्होंने सहकारिता बैंक से सम्बन्धित एकमुश्त समाधान योजना, वन टाइम सैटलमेंट को लागू करने का निर्देश दिया। यह योजना 100 दिन की होगी, जिसकी अवधि 1 जुलाई से 7 अक्टूबर, 2019 के बीच होगी। इस योजना में 50 लाख रू. तक ऋण वाले खाता धारक ऋणी को लाभ दिया जायेगा।
इस योजना के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत, ऐसे मृतक खाताधारक से एक रूपये का ब्याज नहीं लिया जायेगा, जिन्होंने मूलधन जमा कर दिया है। अर्थात मृतक खाताधारक के ब्याज को पूर्णतः माफ कर दिया गया है। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत, सामान्य खाताधारक ने यदि मूलधन के बराबर ब्याज जमा कर दिया है, इन्हें केवल मूलधन जमा करना होगा। तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत, बैंकिंग भाषा में संदिग्ध ऋण खाता के अन्तर्गत वर्गीकृत खाताधारक को मूलधन के साथ केवल 30 प्रतिशत ब्याज को जमा करना होगा।
पिछले 25 वर्षों में सहकारिता बैंक का एन.पी.ए. गैर निस्पादित सम्पत्ति 391 करोड़ 50 लाख रू. था। पिछले एक माह में अभियान के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2019 तक 21 करोड़ रूपये का ऋण वसूला गया। अब तक 18465 खाते एन.पी.ए., गैर निस्पादित सम्पत्ति स्वीकार किया गया है।
