देहरादून : मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शासन के उच्च अधिकारियों एवं नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक के साथ सचिवालय में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत
सड़क सिंचाई, पेयजल, उद्योग, शिक्षा, ग्राम्य विकास व ग्रामीण अभियन्त्रण आदि के अधीन संचालित योजनाओं के लिये लक्षित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति आदि की विभागवार समीक्षा की।
उन्होंने विकासपरक आर्थिकी के विकास के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लोने के निर्देश दिये। उन्होंने नाबार्ड से ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि के अतिरिक्त भी अन्य विभागीय योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की अपेक्षा की। उन्होंने नाबार्ड से डीपीआर आदि तैयार करने के लिये कन्सल्टेसी सहयोग देने की भी अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित प्रभावों को कम करने के लिये भी योजना बनाने को कहा, इसके लिये भी सभी जनपदों को धनराशि की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश की पेयजल की समस्या के समाधान के लिये बड़ी संख्या में वाटरबाॅडी बनायी जानी आवश्यक है। सिंचाई वन व जल निगम इस दिशा में सक्रियता से कार्य करें। इससे हरित योजना में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने 10 दिन में इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री रावत कहा कि ने कृषि विकास के लिये 05 जनपदों को आर्गेनिक बनाने की भी योजना बनायी जाय। कम्पोस्ट खाद से सम्बन्धित उद्यम भी स्थापित किये जाने की भी योजना बनायी जाने की भी योजना बनायी जाय।
बैठक में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक सीपी मोहन ने बताया है कि नाबार्ड द्वारा राज्य के विकास में ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि के अन्तर्गत सड़क, सिंचाई, पेयजल, उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के लिये 1121.37 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से विभिन्न विभागों की योजनाओं से सम्बन्धित 1197.50 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जबकि 787.36 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 282.60 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है।
इस अवसर पर विधायक एवं सभा सचिव फुरकान अहमद, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव राम सिंह, मनीषा पंवार, आनन्दवर्धन, सचिव अमित नेगी, डा. एमसी जोशी, आरके सुधांशु, शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने बुधवार को सचिवालय में विधायक निधि के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विधायक निधि में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्याें में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि फरवरी 2016 तक विधायकों से क्षेत्रीय विकास से सम्बंधित योजनाओं के कार्याें के प्रस्ताव आमन्त्रित कर लिये जाय। उन्होंने विधायक निधि के अन्तर्गत हो रहे कार्यो में तेजी लाने के लिये कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर इसकी साप्ताहित समीक्षा करने को कहा।
