देहरादून: सरकार की पहली जिम्मेवारी लोगों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सरकार के साथ ही नागरिक
प्रयासों की भी जरूरत है। एक स्थानीय वेडिंग पाईंट में उत्तराखण्ड कामगार महासंघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि समाज में परिवर्तन समाज के भीतर से ही आ सकता है। कोशिश होनी चाहिए कि जहां सरकार के प्रयास पर्याप्त न हों वहां नागरिक प्रयास हों। समाचारपत्र हाॅकर्स व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कर्मकार की श्रेणी में लाए जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत का आभार व्यक्त करने के लिए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को साधनहीन लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सर्दियों में सड़कों पर रह रहे लोगों को गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अलाव जलाने में भी लोग सरकार की मदद कर सकते हैं। हम कोशिश करके लगभग 10 लाख लोगों को किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रहे। सगुन अवसरों पर गाने वाली महिलाओं के लिए भी पेंशन योजना प्रारम्भ की है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में कोई कमी आ रही हो या पात्रों के कहीं पर कार्ड न बन पा रहे हों तो राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर इनकी सहायता करनी चाहिए। समाज में बदलाव छोटी-छोटी शुरूआतों से ही आता है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमने राज्य के संसाधन जुटाने पर भी ध्यान दिया है। इस वर्ष 500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट सिटी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस बार देहरादून को स्मार्ट सिटी नहीं मिली तो अगले दो-तीन वर्ष तक गुजाइश समाप्त हो जाएगी। हम स्मार्ट सिटी में मध्यम व निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को कम कीमत पर आवास उपलब्ध करवाएंगे। स्मार्ट सिटी में सघन हरियाली का प्राविधान होगा। हर घर में ग्रीन टाॅप होगा।
