लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी से राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग ढाई वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। इतने कम समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं को लागू किया गया है एवं जनहितकारी कार्य किए गए हैं, जिनका लाभ प्रदेश की जनता को मिला है।
राज्यपाल जी ने कहा कि प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेन्स देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही देश का अग्रणी राज्य होगा। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री एवं मंत्री के रूप में अपने अनुभवों को भी साझा किया।
इस अवसर पर काॅफी टेबल बुक ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर: प्रयागराज कुम्भ-2019’ का विमोचन किया गया। यह पुस्तक राज्य के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर केन्द्रित एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी का अभिनन्दन करते हुए आशा व्यक्त की कि पूरे मंत्रिमण्डल को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। साथ ही, समय-समय पर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन भी मिलेगा। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के 02 साल 05 माह के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी राज्यपाल जी को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद चुनता है और यहां पर सबसे अधिक विधायक भी चुने जाते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्काल कार्य शुरू कर दिया था। निरन्तर प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। प्रभावी कानून व्यवस्था के कारण अब निवेशक इस प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा डिजिटल भूमि (विस्तृत भूमि प्रबन्धन प्रणाली) के लिए वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विभागों ने विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का हर सम्भव प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि समाज के दबे-कुचले लोगों तक अब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और उनका जीवन बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान मा0 सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करने का चलन आम हो गया था, परन्तु वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया। इसी के तहत सभी अवैध बूचड़खाने बन्द किए गए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सत्ता में आने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा ‘एण्टी रोमियो स्क्वायड’ का गठन कर बालिकाओं, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की पहल की गई। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान किसानों की निरन्तर अनदेखी के चलते किसानों की दशा खराब हो गई थी। वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। प्रदेश में भुखमरी की स्थिति थी। ऐसे वातावरण में सत्ता में आने के उपरान्त राज्य सरकार ने 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किए। इस योजना का लाभ लक्षित लाभार्थी को ही मिले, इसके लिए तकनीक का प्रयोग किया गया। कैम्प लगाकर फसली ऋण माफ करने के लिए कार्य किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों के वर्ष 2011-12 से लम्बित भुगतानों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा तक 73 हजार करोड़ रुपए के गन्ना बकाए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, बन्द पड़ी कई चीनी मिलों को पुनः चालू करवाया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 121 चीनी मिलें संचालित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार चीनी का उत्पादन के उपरान्त गन्ने के जूस से एथेनाॅल बनाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। गन्ने के जूस से एथनाॅल बनाने की अनुमति से गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य दिया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष गेहूं एवं धान खरीद का नया रिकाॅर्ड स्थापित हो रहा है। दलहन, तिलहन, मक्के और आलू की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। राज्य में 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिनमें बाणसागर, पहुंज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, गुण्टा बांध रेस्टोरेशन, मौदहा बांध पुनस्र्थापना तथा जमरार बांध परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के आते ही प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया गया। अब जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसीलों में 20 घण्टे तथा गांवों में 18 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण करते हुए 01 लाख 78 हजार 168 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही, लगभग 08 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 लाइटों से बदला गया है। इससे 280 मिलियन यूनिट बिजली तथा 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के राजस्व की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में गौशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां इन्हें रखते हुए इनकी देखभाल की जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों और किसानों के लिए निराश्रित गोवंश रखने पर 900 रुपए प्रतिमाह प्रति गोवंश की सहायता भी प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब प्रदेश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ जरुरतमन्दों को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर विभिन्न पेंशन योजनाओं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन शामिल हैं, का लाभ पात्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजन की पेंशन राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा समाप्त कर दी गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध करा रही है। इसके प्रयोग से राज्य सरकार को 657 करोड़ रुपये की बचत हुई है। साथ ही, अपात्रों के इस सुविधा से वंचित हो जाने से खाद्यान्न की भी बचत हुई है, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराना सम्भव हो सका है। अब प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन दुकान चुनने का अधिकार सभी राशन कार्डधारकों को प्राप्त हो गया है। आगामी अक्टूबर माह से पोर्टेबिलिटी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 12 लाख 81 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से पात्रता के बावजूद किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्राप्त करने से छूट गए गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी 50 हजार गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले लगभग ढाई वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शौचालय निर्मित कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अन्तर्गत गरीब परिवारों को 05 लाख रुपये के चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 01 करोड़ 18 लाख परिवार पात्र हैं। आयुष्मान भारत योजना की पात्रता के बावजूद इससे वंचित परिवारों के लिए ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ संचालित की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बेटियों से होने वाले भेद-भाव को समाप्त कराने तथा बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना संचालित की है। इससे प्रेरित होकर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘ संचालित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करके कार्य किया है। उच्च शिक्षा में सत्रों को नियमित करने का कार्य किया गया है तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की नकलविहीन परीक्षा एक चुनौती थी। लेकिन तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने में सफल रही। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मात्र एक महीने में परीक्षा सम्पन्न कराकर इसका परिणाम घोषित किया गया। प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा को विस्तार दिया जा रहा है। वर्तमान में 1325 पाॅलीटेक्निक शिक्षण संस्थाएं प्रदेश में कार्यरत हैं। प्रदेश में 48 नये राजकीय महाविद्यालयों तथा सहारनपुर एवं आजमगढ़ में 02 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनीफाॅर्म वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, जूता-मोजा एवं स्वेटर आदि का वितरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 341 कि0मी0 लम्बाई वाले लखनऊ से गाजीपुर 06 लेन ग्रीन फील्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य तेजी से गतिमान है। अगस्त 2020 तक इसके मुख्य मार्ग को आवागमन के लिए खोल देने की योजना है। उड़ान योजना के अन्तर्गत प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश में पूर्व में केवल तीन एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर संचालित थे। कानपुर, आगरा और प्रयागराज हवाई अड्डों के कार्यशील होने के पश्चात वर्तमान में 6 एयरपोर्ट कार्यशील हैं। प्रदेश में मेट्रो रेल सेवा से 03 शहर जुड़ चुके हैं, जबकि अन्य नगरों में इस सेवा के सम्बन्ध में कार्य चल रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डिफेंस इण्डस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग काॅरीडोर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018’ में देश-विदेश के निवेशकों और उद्यमियों द्वारा राज्य में 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। इनमें से माह जुलाई, 2018 में प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 62 हजार करोड़ रुपये की 81 निवेश परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। 28 जुलाई, 2019 को द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65 हजार करोड़ रुपये की 250 से अधिक निवेश परियोजनाओं का केन्द्रीय गृह मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य के 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावना है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दिमागी बुखार के उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में ‘संचारी रोग नियंत्रण अभियान’ संचालित किया गया तथा गोरखपुर और बस्ती मण्डलों के जनपदों सहित प्रदेश के 18 जनपदों में ‘दस्तक अभियान’ चलाया गया। इस अभियान के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। साथ ही, नगर विकास, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास आदि विभागों ने समन्वित प्रयास से स्वच्छता एवं जनजागरूकता के लिए कार्य किया। इसके फलस्वरूप जे0ई0/ए0ई0एस0 के प्रभाव पर नियंत्रण लगा। साथ ही, इनसे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आयी है। अभियान चलाकर जे0ई0/ए0ई0एस0 टीकाकरण कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए इनका विस्तार किया जा रहा है। नए मेडिकल काॅलेजों और स्पेशियलिटी हाॅस्पिटलों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पहली बार 250 नई ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स संचालित की गईं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वनटांगिया, मुसहर, कोल और थारू जनजातीय समुदाय जैसे उपेक्षित वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना’ सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत सभी वर्गाें के निर्धन परिवारों की 68 हजार 108 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। इस योजना के तहत अनुमन्य आर्थिक सहायता राशि को 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृक्षारोपण महाकुम्भ के दौरान राज्य में 22 करोड़ 59 लाख 81 हजार 116 पौधे रोपित करने का रिकाॅर्ड स्थापित किया गया। जनपदों की पहचान बनाने वाले परम्परागत और विशिष्ट उत्पादों की ब्राण्डिंग के लिए ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्ष से दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू जी के तट पर ‘दीपोत्सव’ तथा गत वर्ष होली के अवसर पर ब्रज धाम के बरसाना में ‘रंगोत्सव’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष राज्य में अनेक ऐसे आयोजन सम्पन्न हुए, जिनसे उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान और साख बनी है। प्रयागराज कुम्भ, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस तथा लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का आम चुनाव भी सम्पन्न हुआ। इस प्रकार के विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण आयोजनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर उत्तर प्रदेश ने अपनी क्षमता का पुनः प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को उनका सान्निध्य और प्रेरणा मिलती रहेगी।
इससे पूर्व, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी ने राज्यपाल जी को सभी मंत्रिगण का परिचय दिया। उन्होंने कार्यक्रम के अन्त में सभी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित अन्य सभी मंत्रिगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, राज्यपाल जी के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, सूचना निदेशक श्री शिशिर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
