धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, ‘वैश्विक ऊर्जा खपत का एशिया की ओर उन्मुख होना एक वास्तविकता है और यह बदलाव ऊर्जा न्याय में निहित होना चाहिए

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा खपत का एशिया की ओर उन्मुख होना एक वास्तविकता है और यह बदलाव ऊर्जा न्याय में निहित होना चाहिए। आज अबू धाबी में 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक के आरंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अब हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह बदलाव ‘ऊर्जा न्याय’ में निहित हो, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के ऊर्जा विजन के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया है।

श्री प्रधान ने कहा कि उभरता एशिया आगामी 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वृद्धिशील वैश्विक विकास में 80 प्रतिशत योगदान करेंगी। इसमें भारत और चीन का योगदान 50 प्रतिशत से भी अधिक होगा। श्री प्रधान ने कहा, ‘ऊर्जा पहुंच एवं जीवन यापन के उच्च मानक के साथ-साथ विकासशील देशों में बेहतर समृद्धि की बदौलत ही ऊर्जा की ज्यादा मांग सुनिश्चित होगी। ऊर्जा में दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के मद्देनजर कम आमदनी और प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत वाले देशों के लिए यह आवश्यक है कि उनकी पहुंच प्रौद्योगिकी और पूंजी तक निश्चित रूप से हो। इससे जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति एवं कीमत के लिए अल्पकालिक कदम उठाने की तुलना में बेहतर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।’ उन्होंने कहा कि अपर्याप्त एवं असंतुलित ऊर्जा अवसंरचना के कारण एशियाई क्षेत्र के 400 मिलियन लोगों को बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसी तरह गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ बिजली नहीं मिल पा रही है। अतः सुरक्षित, स्थिर, किफायती और बेहतर ऊर्जा सभी देशों की सरकारों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

श्री प्रधान ने भारत के ऊर्जा विजन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2016 में की और यह ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा नामक चार स्तम्भों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा नियोजन से जुड़े हमारे एकीकृत दृष्टिकोण के तहत भारत ऊर्जा न्याय के साथ ऊर्जा पहुंच पर विशेष जोर दे रहा है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।’ श्री प्रधान ने कहा कि भारत ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनेक युगांतकारी नीतियां बनाई हैं एवं पहल की हैं, ताकि देश में रहने वाले 1.3 अरब से भी अधिक लोगों के लिए ऊर्जा न्याय को सुनिश्चित किया जा सके।

बाद में श्री प्रधान ने ‘सुरक्षित, किफायती एवं टिकाऊ ऊर्जा सेवाओं के लिए समावेशी पहुंच को आगे बढ़ाना’ विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारत में हमें 1.3 अरब से भी अधिक लोगों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ानी है जिनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से कम है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और इसकी ऊर्जा मांग दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में   कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कुल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में हमारी हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक दोगुनी होकर 11 प्रतिशत हो जाएगी। हम देश में ऊर्जा मांग में इसी तरह की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में समान अनुपात में व्यापक निवेश आवश्यक है।’

 श्री प्रधान ने कहा कि ऊर्जा नियोजन से जुड़े हमारे एकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऊर्जा न्याय अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। इस संदर्भ में हम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 7 को जल्द प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में अनेक रूपांतरकारी नीतियां बनाई गई हैं एवं पहल की गई हैं। हम अपनी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का व्यापक विस्तार कर रहे हैं, चाहे वह विद्युत उत्पादन हो या अपेक्षाकृत ज्यादा नवीकरणीय एवं गैस आधारित बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जैसे कि पाइपलाइन, सिटी गैस नेटवर्क, एलएनजी टर्मिनल हों। हमने 3 साल पहले उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ रसोई ईंधन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिन पहले ही 8 करोड़वां एलपीजी  कनेक्शन सौंपा है। ‘नीली लौ क्रांति’ तेजी से अग्रसर है। एलपीजी कवरेज पांच साल पहले के 55 प्रतिशत से बढ़कर अब 90 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। भारत ने सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष भारत ‘सौभाग्य’ के जरिये सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। भारत में स्वच्छ ढुलाई को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हम अप्रैल, 2020 तक बीएस-iv से सीधे बीएस-vi ईंधन को अपनाने जा रहे हैं। भारत वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। हमने 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है और 11,000 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य जारी है।’ उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि भारत जैव ईंधन से एक विमान की उड़ान संचालित कर अगस्त 2018 में  चुनिंदा राष्ट्रों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया।

अबू धाबी में आयोजित 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक के दौरान श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अलग से अन्य देशों के कई राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं कीं। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के समकक्ष ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री श्री सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरौई से भेंट की।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक श्री फतीह बिरॉल से भेंट करते हुए

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ओपेक के महासचिव श्री मोहम्मद सैनसुसी बर्किंडो से भेंट करते हुए

आज अबू धाबी में वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री ट्रान तुआन अन्ह के साथ द्विपक्षीय

बैठक आयोजित की गई

अबू धाबी में आयोजित 8वीं एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक के दौरान श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने थाईलैंड के ऊर्जा मंत्री श्री सोंतिरत सोंतिजिरावॉन्ग के साथ अलग से दविपक्षीय बातचीत की

अजरबैजान के ऊर्जा मंत्री श्री परविज शाहबाजोव के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यूएई में डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर, राज्य मंत्री  और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से भेंट कीं। दोनों राजनेताओं ने भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की समग्र रूपरेखा के अंतर्गत मौजूदा संबंधों पर विचार-विमर्श किया और इसकी समीक्षा की