नई दिल्ली: यह निर्णय लिया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों की तरह शहरी नियोजन नियमन और विकास कार्य दायित्व वाले वैसे सभी क्षेत्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शामिल होंगे, जो अधिसूचित नियोजन/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य/केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत प्राधिकरण है। ऐसे निकायों के उदाहरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमशेदपुर, बोकारो स्टील सिटी, बंदरगाह विकास प्राधिकरण, साडा हो सकते हैं। केवल ऐसे शहरी विकास प्राधिकरण इस श्रेणी में शामिल होंगे जहां कोई वैधानिक शहरी निकाय नहीं है। उदाहरण के लिए अमरावती विकास प्राधिकरण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ऐसे शहरों की अलग श्रेणी बनाई गई है।
वैसे टाउनशिप जो वैधानिक शहरी निकाय नहीं हैं उनके मूल्यांकन के मानक शहरी स्थानीय निकाय और छावनी बोर्ड के समान होंगे। ऐसे शहरी टाउनशिप के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अलग से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तौर-तरीकों को बताया जाएगा।
सरकार ने ऐसे टाउनशिप के सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कवरेज की जानकारी दें और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें।
आवास और शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ शहरी मिशन (एसबीएम) लागू कर रहा है ताकि देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। मिशन की प्रगति की निगरानी के लिए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण यानी स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरूआत 2016 में की गई थी ताकि 73 स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया जा सके। अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकाय और सभी छावनी बोर्ड को शामिल किया गया है।
