लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत जोनल एडिशनल कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने इन सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह (जी0एस0टी0 तथा वैट) में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व संग्रह के निर्धारित 77640.10 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य को हर हाल में समयबद्धता के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह के भी प्रयास किए जाएं। उन्होंने सचलदल में तैनात अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हर 15 दिन में करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों के पंजीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 प्रणाली में पंजीकरण के प्रति व्यापारियों को जानकारी देने के दृष्टिगत एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें इसके फायदों के विषय में भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी आपस में विचार-विमर्श कर और समन्वय स्थापित कर व्यापारी जागरूकता अभियान चलाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। साथ ही, आगे चलकर इसके तहत पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यापारियों को जी0एस0टी0 पंजीकरण के फायदों के साथ-साथ इसकी रिटर्न फाइलिंग के विषय में पूरी जानकारी दंे, ताकि व्यापारी आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारियों की पूरी मदद करें। उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार माॅनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही, व्यापारियों को दिए जाने वाले रिफण्ड को समयबद्धता के साथ वापस किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाए। उन्होंने जनपद तथा राज्य स्तर पर टाॅप-10 जी0एस0टी0 रिटर्न पेयर्स को समारोह आयोजित कर सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों का उत्साहवर्धन होगा और उनमें एक सकारात्मक सन्देश भी जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी एडिशनल कमिश्नरों के साथ प्रत्येक 03 माह पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी0एस0टी0 कलेक्शन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के जनपद तथा ज़ोन स्तर के अधिकारियों को जी0एस0टी0 कलेक्शन की स्थिति की समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट 15 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, जी0एस0टी0 कलेक्शन की ज़ोनवार स्थिति की रिपोर्ट शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जी0एस0टी0 के प्रवर्तन सम्बन्धी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन के मामलों से प्रशासनिक ढांचे को जोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि इस कार्य में स्थानीय प्रशासन की मदद ली जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी0एस0टी0 से मिलने वाला राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उपभोक्ता से वसूला जाने वाला जी0एस0टी0 हर हाल में सरकारी कोष में पहुंचना चाहिए। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को पूरी गम्भीरता से किया जाए और इसमें तेजी लाते हुए इसके तहत संग्रह किए जाने वाले राजस्व के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त किया जाए। उन्हांेंने कहा कि जी0एस0टी0 संग्रह में व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए। उन्होेंने निर्देश दिए कि हर हाल में जी0एस0टी0 की चोरी को रोका जाए।
मुख्यमंत्री जी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कस्बा स्तर तक के व्यापारियों के सालाना टर्नओवर का सर्वे कराकर ऐसे व्यापारियों को जी0एस0टी0 के तहत पंजीकृत कराया जाए, जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है। इससे बड़े पैमाने पर व्यापारी पंजीकृत होंगे और जी0एस0टी0 के तहत मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। इससे अगले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश जी0एस0टी0 के तहत 01 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का संग्रह का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जी0एस0टी0 के तहत राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचलदल मंे तैनात अकर्मण्य अधिकारियों को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव वाणिज्य एवं मनोरंजन कर श्री आलोक सिन्हा द्वारा मुख्यमंत्री जी को राजस्व संग्रह विवरण, राज्यों के जी0एस0डी0पी0 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के योगदान, राज्यों के जी0एस0डी0पी0 तथा जी0एस0टी0 राजस्व के तुलनात्मक अध्ययन, जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या, विभागीय संरचना, विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हेतु निर्धारित व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों में निहित राजस्व सम्भावना के अध्ययन, प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट, पंजीकृत व्यापारियों की संख्या, नए पंजीकृत व्यापारियों के स्थलीय सत्यापन, रिटर्न दाखिले, निर्धारित मानकों के आधार पर रिटर्न स्क्रूटनी, जुलाई-2017 से रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा कृत कार्रवाई, सचलदल इकाइयों द्वारा कृत कार्रवाई, करापवंचन पर रोकथाम तथा राजस्व वृद्धि हेतु जी0एस0टी0 काउंसिल को पे्रषित सुझावों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई।