लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद अम्बेडकरनगर में 105 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 970 बन्दियों की क्षमता और आधुनिक संचार व्यवस्थाओं से सुसज्जित नये जेल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में आवश्यक सुविधाएं एवं प्रशासनिक इकाइयां स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी जनपद के लिए जेल एक महत्वपूर्ण अंग है। कानून के राज की स्थापना हेतु अपराधांे पर नियंत्रण के लिए जेल प्रशासन को सुसज्जित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख कैदी हंै, यह संख्या प्रदेश के जेलों की क्षमताआंे से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जेलों में प्रभावी जेल प्रशासन की व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए जेलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इनमें सी0सी0टी0वी0 कैमरों इत्यादि की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अम्बेडकरनगर में जेल बनने से यहां के कैदी इस जनपद में ही रहेंगे तथा उनके विरुद्ध दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी करके समय से न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे स्थानीय प्रशासन को मदद मिलेगी तथा अतिरिक्त बल तैनात नहीं करना पड़ेगा। संगीन एवं जघन्य अपराधों में निरुद्ध कैदियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी में भी मदद मिलेगी। अम्बेडकरनगर के जेल में प्रभावी संचार व्यवस्था स्थापित की गई है। इसमें सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी स्थापित किए गए हंै। इस जेल में वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से गम्भीर अपराधांे के ट्रायल की व्यवस्था की गई है। इसमें 30 बन्दियों के लिए हाई सिक्योरिटी 25 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हाल ही में लखनऊ में जेलांे की निगरानी के लिए वीडियो वाॅल का शुभारभ किया गया है। इससे जेल की गतिविधियो की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाआंे के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं अपराधियों को त्वरित दण्ड दिलाने के लिए आज ही कैबिनेट द्वारा 218 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इनमें महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधांे के साथ-साथ पाॅक्सो एक्ट के मामलों का भी ट्रायल किया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोटी-मोटी घटनाओं के कारण निरुद्ध सामान्य कैदियों, के लिए जेल में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, उनके लिए कुटीर उद्योगों पर आधारित काम शुरू किये जायेंगे और उनका दैनिक मानदेय भी बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विगत माह में छोटे-मोटे मुद््दों पर धरना प्रदर्शन करने वाले 20 हजार सामान्य व्यक्तियों, जो आई0पी0सी0 188 के तहत पाबन्द तथा बन्द थे, को रिहा किया गया। इसमें कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की गयी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से एक्सप्रेस-वे निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। इस पर टैªफिक संचालन अगली दीपावली से सम्भावित है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दिल्ली जाने मंे जहां 10 से 12 घण्टे लगते हैं, वहीं इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से अब मात्र 05 से 06 घण्टे ही लगेंगे। राज्य सरकार आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित करने जा रही है। यहां से दिल्ली और मुम्बई आदि शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में बनकर तैयार हो जायेगा। हवाई अड्डे और एक्सप्रेस-वे के बन जाने से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। इन परियोजनाओं के क्रियाशील होने के उपरान्त जहां एक ओर राज्य का औद्योगिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा भी बन सकेगा, जिससे स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकेगा।
इस अवसर पर राज्य मंत्री कारागार श्री जय कुमार सिंह जैकी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विगत 30 महीनों से जेलों के सुधार के लिए कार्य कर रही है।
कार्यक्रम को अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर गृह एवं कारागार विभाग में व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला फोर्स एवं पुलिस फोर्स की नयी पी0ए0सी0 बटालियन बनायी जा रही हैं। जेलों के आधुनिकीकरण एवं सुधार के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जेलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने के साथ-साथ डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का कार्य तेजी से हो रहा है तथा आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है, जिसके लिए 85 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो गया है।
कारागार महानिदेशक श्री आनन्द कुमार ने अपने सम्बोधन में कहा कि जेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह करेगा। प्रदेश में लगभग 01 लाख कैदी हैं, जिसमें 05 प्रतिशत विशेष गम्भीर अपराधी हंै। इन पर पूरी निगाह रखी जा रही है तथा इनको दण्ड दिलाते हुए प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
