नई दिल्ली: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) लॉकडाउन के दौरान देश भर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। एफसीआई न सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति महीने हरेक लाभार्थी की खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने, बल्कि पीएम गरीब अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। 01.04.2020 तक एफसीआई के पास 56.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) खाद्यान्न (30.54 एमएमटी चावल और 25.86 एमएमटी गेहूं) है।
इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एफसीआई ज्यादातर रेल के माध्यम से देश भर में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती मांग पूरी करने में सक्षम है। आज 02.04.2020 को कुल 58 रैक के माध्यम से लगभग 1.62 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खाद्यान्न का भंडार भेज दिया गया है। लॉकडाउन के दिन यानी 24.03.2020 से अब तक एफसीआई 410 रैक के माध्यम से लगभग 11.48 एलएमटी खाद्यान्न भेज चुका है।
एफसीआई बाजार में आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए पैनलबद्ध रोलर फ्लोर मिलों/ राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत ई-निविदा करा रहा है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में 1.44 एलएमटी गेहूं के लिए निविदाएं हासिल हुई हैं।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नियमित ई-निविदा के अलावा जिलाधिकारियों/ कलेक्टरों को रोलर फ्लोर मिलों और अन्य गेहूं उत्पाद विनिर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएमएसएस आरक्षित मूल्य पर एफसीआई डिपो से सीधे उठान के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके माध्यम से अभी तक निम्नलिखित राज्यों को कुल 96736 एमटी गेहूं का आवंटन किया जा चुका है :
| क्र. सं. | राज्य | मात्रा (एमटी में) |
| I | उत्तर प्रदेश | 35675 |
| Ii | बिहार | 23880 |
| Iii | पंजाब | 18344 |
| Iv | हिमाचल प्रदेश | 11500 |
| V | हरियाणा | 4700 |
| Vi | गोवा | 1100 |
| Vii | उत्तराखंड | 813 |
| Viii | राजस्थान | 684 |
| Ix | छत्तीसगढ़ | 40 |
इसके अलावा गेहूं के लिए भी ई-निविदा कराई गई है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से 77,000 एमटी चावल के लिए निविदाएं हासिल हुईं हैं।
इसके अलावा, बदले हालात में राज्यों को किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरे करने और एनएफएसए आवंटन और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए अतिरिक्त आवंटन की भरपाई के लिए ई-निविदा में भाग लिए बिना ओएमएसएस के अंतर्गत 22.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के उठान की अनुमति दे दी गई है। अभी तक निम्नलिखित 6 राज्यों को उनके अनुरोध पर 93387 मीट्रिक टन (एमटी) चावल का आवंटन किया जा चुका है :
| क्र. सं. | राज्य | मात्रा (एमटी में) |
| I | तेलंगाना | 50000 |
| ii | असम | 16160 |
| Iii | मेघालय | 11727 |
| Iv | मणिपुर | 10000 |
| V | गोवा | 4500 |
| Vi | अरुणाचल प्रदेश | 1000 |
