लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राज्य की अर्थ व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भमिका होगी। एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए अधिकारी पूरे मनोयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बैंकों में लोन के जितने केस लम्बित है, शीघ्र उनको डिस्बर्स कराया जाय। साथ ही लाॅक-डाउन खुलते ही ऋण वितरण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाय। लाॅक-डाउन के कारण अन्य राज्य में काम करने वाले जो लोग अपने घर वापस आये है, उनकों प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए स्वरोजगारपरक योजनाओं एवं कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
श्री सिंह ने यह निर्देश आज योजना भवन में प्रदेश के एमएसएमई तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियों कांफे्रंसिग के माध्यम से योजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर इलाहाबाद बैंक, बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, एस0बी0आई0 तथा पंजाब नेशनल सहित सभी अग्रणी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृ़ढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक ग्रामवासियों को स्वावलम्बन से जोड़ा जाय। इसके लिए लोगों को उनके ही गांव घर में स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाय। तत्काल पेंडिंग लोन डिस्ट्रीब्यूशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
एमएसएमई मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बैंको से लोन डिस्बर्स होने के बाद लाॅक डाउन के कारण जितने केस फसे हैं, लाॅक-डाउन खुलते हुए उनका वितरण कराया जाय। उन्होंने ओ0डी0ओ0पी0 एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूलकिट वितरण की गहन समीक्षा की । साथ ही प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों की सूची अभी से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से बिना उचित कारण के आवेदन पत्रों का निरस्त न करने की अपेक्षा की। साथ ही बैंकों में लम्बित 19000 आवेदन पत्रों के निस्तारण की शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित के निर्देश दिए।
श्री सिंह ने कहा कि कम प्रगति वाले जिलों की नियमित मानीटरिंग की जाय। साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए स्थापित फैसेलिटेशन सेंटर में सभी उद्यमियों का डाटा स्टोर किया जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मदद पहुंचाने में कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होंने प्रदेश के सभी जीएमडीआई को निर्देश दिए कि जिन उद्यमियों ने एडिशनल लोन के लिए आवेदन किया है, उनको ऋण दिलाने में पूरा सहयोग प्रदान किया जाय। इसके अलावा उद्यमियों के जी0एस0टी0 रिफण्ड कराने में भी मदद की जाय।
डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए है कि लाॅक-डाउन समाप्त होते ही प्रदेश की इकोनाॅमी एक्टीविटी को तेजी से बढ़ाया जाय। लाॅक उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0 सहित खादी एवं ग्रामोद्योग की सभी योजनाओं को आॅन-लाइन किया गया है। आगामी 10 मई से आॅन-लाइन आवेदन के लिए शीाघ्र विज्ञापन निकाला जायेगा। लाॅक डाउन के पश्चात स्वरोजगार और ऋण वितरण का कार्य किया जाना है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि यह समय राष्ट्र के पुनर्निमाण का है। प्रदेश को आर्थिक रूप से मबजूत बनाने के लिए सभी को बढ़-चढ कर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान एवं ओ0डी0ओ0पी0 के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों का चयन कर लिया जाय, लाॅक डाउन खुलते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाय। इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। उन्होंने जी0एम0डी0आई0सी0 को निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उद्यमों को शुरू कराने की कार्यवाही की जाय।
