राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 56 वीं बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पिछले दिनों नाबार्ड द्वारा जारी किए गए फोकस पेपर को आधार बनाकर सभी बैंक अगर अपने लिए कार्ययोजना बना लें तो कृषि व आजीविका दोनों में काम करने की काफी गुंजाईश है। हम क्लस्टर बेस्ड एग्रोनोमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वर्ष हम किसानों की शेयर होल्डिंग के आधार पर सहकारी कम्पनी बनाकर क्लस्टर खेती की योजना बना रहे हैं। इसमें प्रारम्भिक पूंजी की जरूरत को बैंक पूरा कर सकते हैं। आजीविका मिशन में 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की तर्ज पर यहां भी बैंक रियायती दर पर ऋण उपलब्घ करवाएं तो इससे सीमांत व लघु कृषक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि आजीविका मिशन में अभी तक बैंक बहुत आगे नहीं आए हैं। बैंक इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं। सहकारी विलेज फार्मिंग की योजना सफल रहने पर बैंकों को भी ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि करने में सफलता मिलेगी। यह भी देखा जाए कि आजीविका मिशन में बैंकों की साझेदारी किस तरह हो सकती है। इसमें बैंकों को प्रोएक्टीव होने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पिछले दिनों स्टेट बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण बड़े पैमाने पर किया था जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सचिव अमित नेगी को अनुदान आधारित कार्ययोजना बनाने के लिए कहा कि किस प्रकार बैंकों का सहयोग लेते हुए स्वयं सहायता समूहों को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि 50 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सक्रिय कर दिया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। बैंक इसमें अपने सीएसआर की राशि का भी उपयोग कर सकते हैं। समावेशी विकास में बैंकों को अपने योगदान का मूल्यांकन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना व महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की है। इसे मुद्रा योजना से लिंक करने की सम्भावना देखी जाए। हमने 3 साल में 10 हजार महिला उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को बल दिए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना व होम स्टे योजना केा इसमें प्राथमिकता दी जाए। खेती, डेयरी व रेशा के क्षेत्र में की गई पहलों को आगे बढ़ाने में भी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हुनर आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैंक इन प्रशिक्षितों को व्यवसाय के लिए सहयोग करें। विभिन्न तरह की रियायतें समाप्त होने से उत्तराखण्ड में उद्योगों के सामने चुनौतिपूर्ण स्थिति आ गई है। राज्य सरकार उद्योगों की सहायता के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। अपे्रल से 24 घंटे बिजली, सिंगल विंडो सिस्टम, स्किल श्रम आदि तरीको से सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। बैंक भी ऐसी योजना बनाएं ताकि पहले से स्थापित उद्योगों की कठिनाईयां कम हो सकें। इसमें राज्य सरकार की ओर से क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए भी सुझाव दें। बैंक आगे आएं और राज्य के आर्थिक विकास में पार्टनर बनें। मुख्यमंत्री ने आरबीआई के अधिकारियों से भी आग्रह किया कि वर्ष 2013 के बाद से उŸाराखण्ड में विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण लोग अपना बैंक ऋण चुकाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऐसी योजना बनाई जाए कि ऋणी पर ज्यादा भार बढ़ाए बिना कैसे उनके द्वारा लिए ऋणों को रिशेड्यूल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी को निर्देश दिए कि बैंकों से राज्य सरकार को क्या अपेक्षाएं हैं इस पर अगली एसएलबीएस की बैठक में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव दें।

बैठक में बताया गया कि सभी बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2015-16 के निर्धारित लक्ष्य रूपए 14524 करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर 2015 तक रूपए 9540 करोड़ की उपलब्धि हासिल की है जो कि लक्ष्य का 66 प्रतिशत है। राज्य का ऋण जमा अनुपात लगभग 58 प्रतिशत है। लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत माह जनवरी 2016 तक निर्धारित लक्ष्य रूपए 1728.39 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा 97853 व्यक्तियों को रूपए 765.36 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। बैंकों द्वारा अभी तक 672355 व्यक्तियों का आधार संख्या उनके बैंक खाते से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री रावत की अपेक्षा के अनुरूप प्रमुख बैंकों ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

बैठक में विधायक भीमलाल आर्य, अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी, सचिव अमित नेगी, आरबीआई की महाप्रबंधक श्रीमती केएस ज्योत्सना, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सीपी मोहन सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारी उपस्थित थे।