लखनऊ: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज समस्त राज्यो के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कार्यों को केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया और भविष्य की रणनीति को भी प्रस्तुत किया।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को अवगत कराया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के कारण विद्यालयों के बंद होने की स्थिति में प्रदेश में नियमित शिक्षण सत्र प्रारम्भ न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से इंट्रैक्टिव क्लास का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 20 अप्रैल से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास का संचालन किया जा रहा है और अब तक 42.56 लाख विद्यार्थी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षकों से जुड़ चुके हैं।
डॉ दिनेश शर्मा अवगत कराया कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से प्रतिदिन पढ़ाई कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिए पाठ्यक्रम के सापेक्ष शिक्षण सामग्री एवं वीडियो तैयार कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नचउेचण्मकनण्पद एवं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को ई-कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा यूट्यूब चैनल का भी संचालन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अवगत कराया कि प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपादित कराई जा चुकी हैं और आगामी 04 मई से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं के बच्चों को प्रोन्नत कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा की अवषेश परीक्षाएं भी लाॅकडाउन की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र प्रारंभ करा दी जायेंगी।
उपमुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा पाठ्यक्रम को सीमित किए जाने पर कहा कि यह समीचीन नहीं होगा। भविष्य में यदि परिस्थितियां अधिक विपरीत होती हैं तो इस पर विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर समुचित निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को अंगीकार किया गया है और एनसीईआरटी द्वारा यदि 80 प्रतिशत के पाठ्यक्रम स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को अवगत कराया कि छात्रों एवं अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आपदा की अवधि में विद्यालयों द्वारा त्रैमासिक के स्थान पर मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने के निर्देश दिए गये हैं। विद्यालय द्वारा चलाई जा रही आॅनलाइन पढ़ाई में किसी विद्यार्थी को वंचित न किये जाने और न ही शुल्क जमा न किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम न काटे जाने के निर्देश दिये गये हैं। लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और विद्यालय के बंद होने तक विद्यार्थियों से वाहन शुल्क ना वसूल किए जाने तथा विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाने, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि न किये जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
डॉ दिनेश शर्मा ने अपना विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के जिन 18 जनपदों में जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने पर विचार करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सतीश चंद्र द्विवेदी, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, श्रीमती आराधना शुक्ला, विशेष सचिव श्री राजेश कुमार, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री विनय कुमार पाण्डेय भी उपस्थित थे।
