लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने सम्बन्धी विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय यह ध्यान दिया जाए कि राज्य में उद्योगों की स्थापना तथा पूंजी निवेश के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन किया जा सके। वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी पूंजी निवेश और उद्योग स्थापना में बाधक है। अतः नीतियों की समीक्षा करते समय संशोधनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, यू0पी0 वेयर हाउसिंग एण्ड लाॅजिस्टिक्स पाॅलिसी-2018, यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी-2017 तथा नयी ई0एस0डी0एम0 पाॅलिसी (जी0ओ0आई0) यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स पाॅलिसी-2020 के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सभी नीतियों का उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने नीतियों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधनों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन नीतियों में थोड़े और आवश्यक परिवर्तन से उत्तर प्रदेश उद्योग स्थापना तथा पूंजी निवेश का अच्छा गंतव्य बनेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत में उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इसके लिए हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण से उद्योग स्थापना तथा पूंजी निवेश के लिए उपयुक्त नीतियां बनाते हुए तैयार रहना होगा। निवेशकों को यह संदेश मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। सभी निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को सक्रिय करने, प्रस्तावित इकाइयों को धरातल पर उतारने और नये निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0 वेयर हाउसिंग एण्ड लाॅजिस्टिक्स पाॅलिसी-2018 में लाॅजिस्टिक्स पार्क की भूमि की सीमा को घटाए जाने पर विचार किया जाए। इससे प्रदेश में इस सेक्टर के लिए लैण्ड बैंक की उपलब्धता बढ़ेगी। इसी प्रकार औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत मिनी प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क के लिए भूमि की सीमा को घटाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने एस0जी0एस0टी0 आधारित इन्सेंटिव्स तथा कैपिटल सब्सिडी आदि के सम्बन्ध में अध्ययन कराकर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी-2017 तथा भारत सरकार द्वारा नयी ई0एस0डी0एम0 पाॅलिसी के संदर्भ में यू0पी0 इलेक्ट्राॅनिक्स पाॅलिसी-2020 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियों में संशोधन के संदर्भ में सभी सम्बन्धित अधिकारी समन्वय बनाते हुए शीघ्रता से कार्यवाही करें।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, सूक्ष्म, एम0एस0एम0ई0 मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद एवं सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, निदेशक सूचना श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
