नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खेती और किसानों से जुड़े क्षेत्रों पर वित्तीय पैकेज का एलान किया। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह, ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, “मोदी सरकार का विश्वास है कि किसानों के कल्याण में भारत का कल्याण निहित है। आज किसानों को दी गई यह अभूतपूर्व सहायता मोदी जी की किसानों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है”।
लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के विषय में गृहमंत्री ने कहा, “मोदी सरकार ने लॉकडाउन में किसानों को राहत देते हुए,
74,300 करोड़ रुपये की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा; PM KISAN के अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपये उनके खाते में पहुंचाए; फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6,400 करोड़ रुपये दिए”। श्री शाह के अनुसार विषम परिस्थितियों में भी किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की यह संवेदनशीलता सम्पूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है।
पशुपालन क्षेत्र से सम्बन्धित पैकेज पर गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश में दूध की खपत 20-25% तक कम हो गई, लेकिन मोदी सरकार ने 111 करोड़ लीटर अधिक दूध खरीद कर किसानों को 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया”। आज पशुपालन क्षेत्र के 2 करोड़ किसान को दी गयी 5,000 करोड़ रुपये की सहायता के लिए श्री शाह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ की घोषणा पर गृहमंत्री ने कहा, “मुझे पूर्ण विश्वास है की आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ बनने का निर्णय भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण को एक नई दिशा देगा”।
माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ेज़ के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रदान करने के निर्णय के साथ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपना कर विभिन्न क्षेत्रों में आम, केसर, मिर्च व बांस जैसे छोटे-छोटे उद्यमों से जुड़े लोगों को एक अभूतपूर्व बल प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उन्हें बेहतर बाज़ार भी उपलब्ध होगा, श्री शाह ने कहा।
मत्स्य पालन क्षेत्र से सम्बंधित पैकेज पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए गृहमंत्री ने कहा, “मोदी सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना’ के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को 20,000 करोड़ रुपये प्रदान करने के निर्णय से इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, आधुनिकीकरण, उत्पादकता व गुणवत्ता को नई शक्ति मिलेगी और नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे”।
श्री शाह ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपये का एनिमल हस्बंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप्मेंट फंड, औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये और मधुमक्खी पालन को 500 करोड़ रुपये देने के निर्णयों से इन क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास होगा व इससे इन क्षेत्रों में आय और रोज़गार भी बढ़ेंगे।
कृषि विपणन सुधार के ऐतिहासिक निर्णय पर गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार एक केन्द्रीय कानून लाएगी जिससे किसानों को बेहतर कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प मिलेंगे। इसके बाद वे बैरियर-मुक्त अंतर-राज्य व्यापार कर पाएंगे और ई-ट्रेडिंग से उनकी उपज देश के कोने-कोने तक पहुँच पाएगी।
