लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है। फिर भी प्रदेश में संक्रमण न बढ़े इसके लिए सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और 22 जुलाई की स्थिति मंे अब आ गया है। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से यहां भी बढ़ा है लेकिन इसके लिए प्रभावी कदम निरन्तर उठाये जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस समय त्यौहारों और शादियों का समय होने के कारण सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़भाड़ से दूर रहें, पहले से बीमार बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सावधानी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के संबंध में आज मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विस्तार से समीक्षा की गयी। वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है। वैक्सीन स्टोर हेतु 35,000 स्थल बनाये जा चुके है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैक्सीन की तकनीक के साथ ही आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकताएं से पूरी की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कन्टेनमेंट जोन तथा हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कमी आयी है। अब प्रदेश में हाॅटस्पाॅट 7,710 तथा कन्टेनमेंट जोन 7,679 है।
श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने आज पिपराईच और मुंडेरवा में 5000 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लान्ट का उद्घाटन किया। रमाला सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 5000 टी0सी0डी0 की गयी। इस प्रकार नई चीनी मिलों में सल्फरलेस चीनी का उत्पादन होने से किसानों को अधिकाधिक लाभ मिलेगा इसके साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के मध्य उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया है। गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है। गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में 91 चीनी मिलों को सैनेटाइजर बनाने के लाइसेंस दिये गये है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 5.90 लाख लीटर सैनेटाइजर का उत्पादन करके देश के अन्य राज्यों में निर्यात भी किया गया।
श्री सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां खुल रही है। प्रदेश में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए तथा अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगारों में लगाने के लिए नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के माध्यम से अभियान चला रही है और इस अभियान के अन्तर्गत 6.62 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयांें को 19,856 करोड़ का ऋण दिया गया है। नई एमएसएमई इकाईयों से लगभग 25 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, ये प्रक्रिया सत्त जारी रहेगी।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में ‘मिशन रोजगार’ के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजित किये जा रहे हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, जिनमें विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं। इससे समन्वित रूप से प्रदेश के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ ही कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण माध्यम से सृजित रोजगार, स्वरोजगार सहित कार्य-योजना को मूर्तरूप देकर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लाखों युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा। पिछले 03 वर्षों में लगभग 3 लाख 80 हजार लोगांे को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 04 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जा रही है। इस क्रम में आज मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के तहत 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये है। इन नलकूप चालकों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गयी है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय से सिंचाई से व्यवस्था उपलब्ध होगी।
श्री सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। किसानों का हित सर्वोपरि है। सरकार किसानों के साथ है, किसानों को हर सम्भव सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार किसानांे के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पहली बार बटाईदार किसानों को भी मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा बीमा योजना के तहत आच्छादित किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 302.35 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष से डेढ़ गुना से भी अधिक है। प्रदेश में अब तक किसानों से 4,03,049.60 कु0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मंूगफली की खरीद भी मूल्य समर्थन योजना के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लगभग 02 करोड़ 20 लाख की धनराशि किसानों को शीघ्र ही उनके खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,44,422 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 2,07,66,011 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1381 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 20,658 कोरोना के एक्टिव मामले में से 9,537 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में अब तक 3,23,153 लोग होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं तथा 3,13,616 लोगों ने अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 2195 लोग ईलाज करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त बाकी मरीज एल-1, एल-2 तथा एल-3 के सरकारी अस्पतालों मंे अपना इलाज करा रहे हंै। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2022 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक कुल 5,30,854 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड-19 का रिकवरी प्रतिशत 94.88 है। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,71,181 क्षेत्रों में 4,80,642 टीम दिवस के माध्यम से 3,01,50,314 घरों के 14,71,10,350 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीमों द्वारा 14 करोड़ से अधिक लोगों से सम्पर्क कर उनका हाल-चाल लेते हुए कोविड-19 संक्रमण के लक्ष्य क जानकारी ली गयी है। सर्विलांस के इस अभियान को और तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में 65,523 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित है जिनमें अब तक 10,40,149 संक्रमित लोगों की पहचान की गयी है।
