किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी, 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी, 2021 तक देशभर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।
इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामाग्रियों जैसे; बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है।
साल 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं।
देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केसीसी की कुल संख्या आरबीआई (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) और नाबार्ड (सहकारी बैंकों एवं आरआरबी) द्वारा क्रमश: अनुबंध–I एवं अनुबंध–II में दी गई है।
