देहरादून: प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, खेल विधि एवं न्याय विभाग मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज अपने विधान सभा क्षेत्र की जन समस्याओं के निस्तारण हेतु एमडीडीए, एडीबी, पेयजल निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों की बैठक ली।
श्री अग्रवाल ने देहरादून का चयन स्मार्ट सिटी सूची में न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि देहरादून का स्मार्ट सिटी के लिए चयन न होना प्रदेश सरकार के विकास संकल्प को बड़ा आघात है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि राज्य सरकारर द्वारा भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार ही रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी थी। इस पर मंत्री ने अगली बार पूरी तैयारी के साथ व समस्त विवरण केन्द्र को प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। अपने विधान सभा क्षेत्र की जन समस्याओं व जनता को हो रही असुविधाओं पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये। सरकारी विभागों की तरफ से की जा रही ला परवाही पर गहर असंतोष भी जताया
उन्होंने विभागों के सचिवों से पूछा कि एडीबी, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, जल संस्थान एवं पेयजल निगम, के अधिकारी पूरे देहरादून जिले में अपनी मर्जी से काम किये जा रहे हैं, जिस वक्त मन आता है सीवरेज या पेयजल लाईनें बिछाने या लिकेज की मरम्मत के लिए सड़कें खोद रहे हैं। दूसरा सड़क बनाने वाले विभाग खुदी सड़कों को बंद करने के लिए बिना सेचूरेशन किये ही मिट्टी के ऊपर सड़कें बनाये जा रहे हैं, फिर रोड़ कटिंग वर्क शुरू कर दिया जाता है। विभागों की मनमर्जी से सरकारी धन की बर्बादी व क्षेत्र की जनता की समस्याऐं सालों से खत्म नही हो पा रही हैं। मंत्री ने विभागीय सचिवों को इन कार्यों की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये साथ ही विभागों को समन्वय बना कर जन सुविधा के कार्य करने को कहा जिससे कार्य गुणवत्ता पर व समय पर पूर्ण हो सके। उन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान उक्त विभागों द्वारा की गयी हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, सड़क निर्माण आदि की घोषणाओं के पूरा न किये जाने पर भी नाराजगी
जतायी। उन्होंने कहा कि विभागों ने जहॉं पेयजल लाईनें स्वीकृत ही नहीं हैं वहाँ पेयजल लाईनें डालने की घोषणाऐं की और अब उनको पूरा भी नही कर रहे हैं इससे क्षेत्रीय जनता सरकार को ही विकास में बाधक समझ रही है। विभाग ये कार्य पूर्ण करें। कैबिनेट मंत्री श्री अग्रवाल ने स्वीकृत पांच ट्यूबवैलों का कार्य शीघ्र शुरू किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिक जल उपलब्धता वाले स्थानों की ट्यूबवैल का पानी अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों को सप्लाई करें ताकि जनता को पानी की समस्या से निजात दिलायी जा सके। इनमें लेन न0 एक से आशारोड़ी क्षेत्र को जोड़ना प्रमुख है। मेहुवाला माफी में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में अलग-अलग स्थानों पर दो ट्यूबवैल व ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिए ग्राम प्रधान व ब्लॉक प्रमुख से चर्चा कर स्थान चिन्हित किये जाने की बात भी कही।
मंत्री ने मोथरोवाला क्षेत्र में बिंदाल और रिस्पना नदी नाले और सीवरेज की वजह से गंदी हो रही नदियों को संरक्षित रखने के लिए जलसंस्थान को नदियों के पानी को ट्रीट करने के बाद छोड़े जाने के भी निर्देश दिये जिससे नदियों की सफाई के साथ-साथ वन्य जीवों द्वारा उक्त पानी पिये जाने पर पशुओं को हानी न हो व वातावरण स्वच्छ बना रहे। मंत्री ने वाई शेप ब्रिज के निर्माण पर भी चर्चा की जिस पर अधिकारियों ने धन की समस्या से वन मंत्री को अवगत कराया।
