लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वस्थ, खुशहाल एवं स्वावलम्बी महिलाओं से ही प्रदेश
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। प्रदेश की आधी आबादी को आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से काम कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि स्वस्थ एवं साक्षर परिवार ही प्रदेश की असली पूंजी है।
यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने समाजवादी पेंशन योजना की महिला लाभार्थियों को पत्र लिखकर इस योजना को सफल बनाने का आग्रह किया है। योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके तहत प्रदेश के 55 लाख परिवारों को आच्छादित किया गया है। योजना में महिला मुखिया को प्राथमिकता दी गयी है। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्राप्त धनराशि का सदुपयोग परिवार की खुशहाली व बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि समाजवादी पेंशन योजना में परिवार के बच्चों के नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रसव की निःशुल्क व्यवस्था है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियमित टीकाकरण से उन्हें कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है व गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पहले स्वास्थ्य परीक्षण तथा अस्पताल में कुशल डाॅक्टरों की देख-रेख में प्रसव कराने से नवजात बच्चे तथा मां के जीवन की समुचित सुरक्षा की गारण्टी होगी।
पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया है कि निःशुल्क टीकाकरण, विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण तथा अस्पताल में प्रसव की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ए0एन0एम0 तथा आशा बहू की है। इसके अलावा, अस्पताल में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत, 1400 रुपये का भुगतान भी जच्चा को किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए संचालित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ‘102’ नम्बर डायल कर इस सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सभी राजकीय अस्पतालों में दवा, जांच व इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गयी है।
श्री यादव ने प्रदेश की महिलाओं को सम्बोधित पत्र में शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने महिलाओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्कूल में दाखिला कराकर उनको नियमित पढ़ने के लिए अवश्य भेजें और यदि परिवार में कोई निरक्षर है तो उनका गांव के साक्षरता केन्द्र में दाखिला कराएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना में सशर्त प्रतिवर्ष 50 रुपये की वृद्धि करते हुए पेंशन की राशि बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह की जा सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से जुड़ी उपरोक्त बातों पर पूरा ध्यान दिया जाए। विभागीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि सभी सेवाएं नियमित रूप से निःशुल्क उपलब्ध हों। इस मामले में कोई शिकायत होने पर टोल-फ्री नम्बर ‘18004190001’ पर फोन करके शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारों का इंजन सिद्ध होगी और प्रदेश की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाते हुए पारिवारिक सुधार में और सक्रिय रूप से योगदान कर सकेंगी।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना-समाजवादी पेंशन योजना संचालित कर रही है, जिसमें 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।