नई दिल्लीः भारत विशाल कामकाजी उम्र के लोगों के लिए टिकाऊ और गुणवत्ता आधारित नौकरियों के सृजन का प्रयास कर रहा है। ये बातें आज श्रम एवं नियोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने चीन में आयोजित जी-20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में कही। पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने ये भी कहा कि भारत की मान्यता है कि रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन का स्थायी नीति है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। अच्छा भुगतान और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के साथ औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन, श्रम बाजार में समग्रता और कम असमानता सुनिश्चित करना और अच्छे काम तथा आर्थिक विकास के सतत विकास के लक्ष्य की ओर देश को ले जाना हमारे सरकार का उद्देश्य है।
इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आरम्भ में, मैं इस मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जी -20 रोजगार कार्य समूह हेतु सभी सामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए भी चीनी राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। धीमी आर्थिक वृद्धि और कम रोजगार सृजन की छाया अभी भी पूरे विश्व अर्थव्यवस्था पर चारों ओर से मँडरा रहा है। जी-20 सामूहिक रूप से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और इसके साथ ही व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए विचार-विमर्श कर इसमें मदद कर सकती है।
पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है।और हमें अपनी आबादी के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता आधारित रोजगार के अवसर पैदा कर विश्व अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाना भी है। 2030 का हमारा मूल लक्ष्य रोजगार सृजन के साथ गरीबी उन्मूलन है। इसके लिए हमने गुणवत्ता आधारित रोजगार सृजन की ओर ध्यान दिया है।
सरकार का ये दायित्व है कि वह ऐसे कार्यक्रम और नीतियां बनाए जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए जिसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने स्टार्ट अप और एमएसएमई ने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू जिससे नौकरी पाने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वाले लोग तैयार हों। गांवों को भी इससे जोड़ने के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना शुरू करने का विचार किया है। हमें ये जानकार अपार हर्ष हो रहा है कि जी-20 ने भी विकास और रोजगार के लिए नई सृजनता और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है।
हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसके जरिए मैं विश्व के तमाम देशों से अपील करता हूं कि वे भारत आएं और हमारी सरकार की इस योजना का लाभ उठायें क्योंकि हम गुणवत्ता आधारित सेवा देने के लिए तत्पर हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है। इसके लिए हमारी सरकार ने 60 बिलियन रूपये वस्त्र मंत्रालय को दिए हैं।
हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत की है, इसके तहत अब तक 221.8 मिलियन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना की भी शुरूआत की है।
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