दुग्ध उत्पादकों को दूध मूल्य का भुगतान आॅनलाइन सीधे बैंक खाते में किया जाए: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दुग्ध उत्पादकों को दूध मूल्य का भुगतान आॅनलाइन सीधे उनके बैंक खाते में किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य का आॅनलाइन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे दुग्ध व्यवसाय को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा और अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दुग्ध विकास विभाग तथा पशुधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
प्रदेश के 10 जनपदों में राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह अपने वित्तीय संसाधनों से बनायी जा रही नयी पूर्णतया आॅटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने श्री यादव को अवगत कराया कि जनपद कानपुर, कन्नौज, मेरठ, बरेली और वाराणसी में डेरियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। श्री यादव ने शेष 5 जनपदों में भी मौके पर निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि डेरियों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए समय सारिणी तैयार कर ली जाए। उन्होंने इलाहाबाद तथा झांसी में डेरी प्लाण्ट के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य को भी जल्द शुरु करने के निर्देश दिये हैं।
श्री यादव ने बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए वाहनों की खरीद हेतु अगले 7 दिनों में क्रय आदेश जारी करने, आॅपरेशन उपकरण, सामग्री एवं औषधि इत्यादि के क्रय आदेश अगले 15 दिनों में जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों को चलाने के लिए वाहन चालक की व्यवस्था हेतु नीतिगत आदेश अगले 15 दिन में जारी कर दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि को अगले 10 दिनों में जिलाधिकारी को मुहैया कराने के निर्देश दिये, जिससे इस परियोजना के लिए भूमि निर्विवाद रूप से शीघ्र प्राप्त की जा सके। उन्होंने जनपद बरेली में हाइब्रिड सेण्टर की स्थापना हेतु पी0एफ0ए0डी0 की शर्ताें के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति तथा जनपद मैनपुरी के किशनी में पशु चिकित्सालय में आवश्यक पद सृजन हेतु अगले 7 दिनों में शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि माह जुलाई, 2016 तक कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के तहत कुल 2,614 इकाइयां क्रियाशील कर दी गयी हैं। इनमें कुल 1,14,035 पशुओं के माध्यम से प्रतिदिन कुल 6,35,109 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार, कुक्कुट योजना के तहत, 137 इकाइयों को क्रियाशील किया गया है, जिनसे प्रतिमाह 939 लाख अण्डों का उत्पादन हो रहा है और लगभग 14000 लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है।