लखनऊ: आज इलाहबाद उच्च न्यायलय के प्रांगण में स्थित सेंटर फॉर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में न्यायिक अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन, विषय पर आयोजित अखिल भारतीय सम्मलेन में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इलाहबाद उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर द्वारा किये गए सराहनीय कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति लोकुर के प्रयासों के फलस्वरूप इ-न्यायालयों की स्थापना, मुकदमों की पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन, न्यायालयों का कॉम्प्यूट्रीकरण तथा जेलों और न्यायालयों के बीच विडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कार्य किये गए हैं जिनसे लोगों को न्याय सुनिश्चित किये जाने के कार्य में काफी तेजी आयी है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को और अधिक गतिशील और सुगम बनाने के लिए देश के न्यायालयों में नवीनतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुरूप बदलाव लाया जा रहा है
इलाहाबाद उच्च न्यायलय की डिजिटाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सेंटर फॉर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक भवन में उच्च न्यायलय डेटा सेंटर स्थित होगा जहाँ पर न्यायिक दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटाइज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायलय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनञ्जय चंद्रचूड ने इस केंद्र की परिकल्पना की थी ताकि न्यायलय की लगभग एक करोड़ निर्णीत पत्रावलियों को एक वर्ष में डिजिटाइज किया जा सके। न्यायमूर्ति गुप्ता ने इस सेंटर की स्थापना में प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की और इसके लिए आभार व्यक्त किया।
उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायलय की इ-कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने इस केंद्र की स्थापना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायलय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि डिजिटाइजेशन कम्प्यूटरीकरण की दिशा में उठाया जाने वाला एक कदम है। उन्होंने सचेत किया कि डिजिटाइजेशन की परियोजना के तहत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले अभिलेखों को भावी पीढ़ियों के लिए अलग से संरक्षित करने की जरुरत है।
इस कार्यक्रम में मेघालय उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, इलाहबाद उच्च न्यायलय के न्यायाधीशगण, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधिगण भारत सरकार के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख सचिव, प्रदेश के एलआर , प्रदेश महाधिवक्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम को प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी संबोधित किया।
