लखनऊ: पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में छात्रों को समय से छात्रवृत्ति देने हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जाय। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने का कार्य किया जाय। उक्त निर्देश प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में माहवार आवेदन करने वालों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने गुरूवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यागंजनों के लिए संचालित की जा रही शादी अनुदान योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शादी अनुदान में आवेदन करने वाले लोगों का समयबद्ध रूप से डाक्यूमेंट वैरिफिकेशन कराकर पात्र लोगों को अनुदान की राशि देने का कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि लाभकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय से मिले, यह सुनिश्चित किया जाय। अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों की स्थिति जनपदर वार प्रस्तुत की जाय। छात्रों के हितों में जिन छात्रावासों में मरम्मत का कार्य किया जाना है, उसकी सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाय।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित की किये जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांजनों के लिए संचालित योजनाओँ का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय तथा इसकी मानिटरिंग भी की जाय। उन्होने निर्देश दिये कि विभागीय योजनाओं के लिए दिये गये बजट का जनपदवार अपडेट लिया जाय। विभागीय योजनाओ में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नही की जायेगी। दिव्यांगजनों के लिए स्थापित डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की गयी। जिसमें बताया कि विश्वविद्यालय मे प्रवेश की कार्यवाही संचालित है और अब तक लगभग 1800 आवेदन प्राप्त हो चुके है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर को और मजबूत करने हेतु शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाने की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में बताया कि 27 जून को दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक नियत की गयी है तथा 22 जून को बनारस में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जाएंगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमंत राव, तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वंदना वर्मा, एवं आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
