देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलैक्टेट सभागार में राष्ट्रीष्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा परियोजना समिति ( सर्व शिक्षा अभियान) की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सरकारी स्कूलों शिक्षा की घटती गुणवत्ता गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को निर्देश दिये हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढाने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। उन्होने निर्देश दिये है कि प्राईवेट विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है ,जिससे लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में नही करा रहें है जो एक चिंता का विषय है, इसके लिए हम सभी को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढाने के लिए शिक्षकों सुधार लाने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ सके। उन्होने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ढांचा यदि कमजोर पड़ गया तो हम इससे भारत का भविष्य भी कमजोर पड़ सकता है। उन्होने कहा कि हम सबको शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर सुधारना होगा तभी हम एक स्वस्थ भारत एवं विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होने निर्देश दिये हैं कि विद्यालयों में जो शिक्षक ठीक प्रकार से नही पढाते हैं ऐसे शिक्षको को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सी.एन काला ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि 2166.04 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी जिसमें कुल स्वीकृत धनराशि में से 939.51 लाख की धनराशि निर्माण कार्य के लिए अनुमोदित की गयी साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नवाचार कार्यक्रम उन्नति एल.एल.ए, आर्ट क्राफ्ट, आत्म सुरक्षा कार्यक्रम, विज्ञान बच्चों हेतु स्वीकृत कार्यक्रमों का भी अनुमोदन किया गया।
बैठक में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जो विद्यालय में शौचालय विहीन है तथा पेयजल की व्यवस्था भी नही है तथा विद्यालय में विद्युत संयोजन नही हुआ है ऐसे विद्यालय में सभी व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं तथा अनुसूचत जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल परिवारों के बालकों के लिए निःशुल्क गणवेश की व्यवस्था तथा 1 से 8वीं कक्षा तक बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक विद्यालयों को 5 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 7 हजार प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय विकास अनुदान प्राप्त करना है। उन्होने कहा कि जनपद में भीख मागने तथा कूड़ा बीनने वाले एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए दो आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिससे नाभा हाउस ऋषिकेश तथा 55 राजपुर देहरादून में जिसमें वर्तामान में 50-50 बच्चे अध्ययनरत है जिनके लिए वर्ष 2016-17 के लिए 45.75 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जनपद में कुल 4519 सीटे हैं जिसमें 3321 छात्रों को प्रवेश दिलाया गया है जिसका प्रतिशत् 73.48 प्रतिशत् है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रताप शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ वाई.एस थपलियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एस.के सिंह, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि देवेन्द्र शाह, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
