लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग को अब तक 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। राजस्व में तेजी से वृद्धि के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय व जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रयास किये जाएं। राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न करने वाले जनपदों के जिलाधिकारी व जिला खनन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद सोनभद्र, बांदा, कौशाम्बी तथा महोबा में खनन के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। कम राजस्व प्राप्त करने वाले जनपदों में भी राजस्व बढ़ोत्तरी के उपाय सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने कहा कि शासन, विभाग व जनपद स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय लेकर कार्यवाही आगे बढ़ायी जाए। राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तकनीक का उपयोग करते हुए इसे सख्ती से रोकने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कर रहे वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वी0टी0एस0) लगाये जाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि खनन स्वीकृत क्षेत्र में ही हो रहा है या नहीं। इससे परिवहनकर्ता को भी सहूलियत होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपदों में अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर छापेमारी की जाए। छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारियों सहित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो। इसकी नियमित वीडियोग्राफी भी कराई जाए। विभागीय स्तर पर लम्बित मामलों का समय से निस्तारण किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जून से अगस्त माह के मध्य ही वर्षभर की कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं। कार्ययोजना समय से तैयार होने से सभी कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने बैठक में उपस्थित परिवहन विभाग के अधिकारियों को मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे ओवरलोड वाहन कतई न खड़े किए जाएं। कर अपवंचन तथा ओवरलोडिंग रोकने के लिए जनपदों में 55 चेक गेट्स स्थापित किए गए हैं। इन पर शीघ्र ही ‘वे इन मोशन संयन्त्र’ लगाए जाएं। ओवरलोडिंग हर हाल में जीरो प्वॉइंट पर ही रोकी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के समन्वय से आवश्यक सूचनाओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नदियों के किनारे की मिट्टी-बालू तथा सिल्ट का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाए। यह पर्यावरण को बचाने में कारगर होगा। उपजाऊ जमीन की मिट्टी का प्रयोग ईंट भट्ठों में न किया जाए।
