देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों से किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के सीमांत क्षेत्रों के युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक लम्बाई में शिथिलीकरण दिए जाने व पुलिस मैस व कारागारों में उत्तराखण्डी व्यंजनों को शुरू करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री रावत बुधवार को बीजापुर हाउस में गृह व कारागार विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों, पुलिस विभाग व अन्य सरकारी विभागों में कारागारों में निर्मित उत्पादों का क्रय प्राथमिकता से किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती में सीमांत क्षेत्रों के नवयुवकों व युवतियों को भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जाए। इसके लिए मानकों को शिथिल करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि इससे सीमांत क्षेत्रों से पलायन भी कम होगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने होंगे। राज्य के होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि कारागारों में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को मार्केट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। स्कूलों, पुलिस विभाग व अन्य सरकारी विभागों में क्रय की जाने वाली सामग्री कारागारों में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूहों को के उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। रियो ओलम्पिक में प्रतिभाग करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव डा.उमाकांत पंवार, सचिव विनोद शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
