उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की सामान्य कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करते हुएः पशुपालन मंत्री

देहरादून: पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार, प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता मेें उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में नरेन्द्रसिंह रावत अध्यक्ष उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग एवं डा० रणबीर सिंह अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पाद आयुक्त उत्तराखण्ड शासन ने प्रतिभाग किया।

बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जिनमें वन विभाग द्वारा पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों को वन्यजीव चिकित्सा प्रबन्धन के परिपेक्ष्य में प्रशिक्षण दिया जाना, चार धामों के पैदल मार्गो में अनावश्यक क्रूरता के निवारण हेतु दिशा-निर्देश नीति का निर्धारण, अर्ह गो सदनों हेतु गोवंश भरण-पोषण /निर्माण मदों में राजकीय सहायता दिया जाना मुख्य है। इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में 22 गो सदनों में भरण-पोषण हेतु समानुपातिक आधार पर कुल रु० 24.36 लाख, एक गोसदन को गोशाला निर्माण मद में रू0 7.64 लाख तथा गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन संयत्र की स्थापना हेतु रू0 8.00 लाख राजकीय अनुदान निर्गत किये जाने का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट मंत्री द्वारा गो सदनों को राजकीय सहायता मद में रू0 50.00 लाख की अतिरिक्त बजट मांग प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। तथा इसकी प्रभावी पैरवी सरकार स्तर पर किये जाने का आश्वासन दिया गया।
District SPCAs को सक्रिय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण निधि से रू0 1.90 लाख तथा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड से रू0 2.60 लाख निर्गत किये गये। कैबिनेट मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड गोवंश सरंक्षण अधिनियम, 2007 के तहत प्राख्यापित नियमावली में संशोधन कर फोरेन्सिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। राज्य के तीन नगर निकायों में आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु हस्ताक्षरित त्रिसहयोगी सहमति पत्र के अनुरूप भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश अनुदान निर्गत किये जाने हेतु पुनः अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग, अभियोजन विभाग, पशुपालन विभाग एवं पशुकल्याण संस्थाओं के मध्य समन्वयन/सवेंदीकरण कार्यशालाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया। पशुबलि कुप्रथा के निवारण एवं पशुकल्याण के क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवाऐं देने वाले व्यक्तियों/कार्मिकों का सम्मानित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवारा पशुओं को निःशुल्क विभागीय पशु चिकित्सा सेवाऐं दिये जाने की अनुमन्यता दिये जाने का प्रस्ताव किया गया। एम॰डी॰डी॰ए॰ द्वारा डिस्पेन्सरी रोड के पशुचिकित्सालय परिसर के अधिग्रहण के उपरान्त प्रतिस्थापन में नवीन State of Art वेटनरी हाॅस्पिटल कैम्पस का निर्माण कराये जाने का पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
AWBI  द्वारा प्रस्तावित नवीन एनिमल वेलफेयर बिल पर भारत सरकार को राज्य सरकार के सुझाव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान समय में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत समीचीन न रह गये नियमों/प्राविधानों को समाप्त किये जाने हेतु पर भारत सरकार को राज्य सरकार के सुझाव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिला अधिकारी, देहरादून एवं प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून द्वारा हरि ओम आश्रम कड़वापानी न्यास ग्राम भुडडी के गोसदन की भूमि के चिन्हांकन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देष दिये गये। शहरी विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित कांजी हाउसों को पुनः स्थापित किये जाने तथा अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के निर्देष दिये गये। नगर निगम देहरादून द्वारा बृहद गोसदन की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया गया। एम०पी०फण्ड अथवा एम०एल०ए० फण्ड से रोगी पशुवाहन का आबंटन के क्रम में सभी सम्बन्धित मा० मा० सांसदगणों तथा विधयाकगणों से अनुरोध करने के निर्देश दिये गये। गाोसदनों को सी०एस०आर० के तहत भी ढाॅचागत मदद कर स्वनिर्भर बनाये जाने हेतु पी०एच०डी० चैम्बर आॅफ काॅमर्स के सी०एस०आर० हैड श्री अनिल से सहयोग एवं समन्वयन हेतु अनुरोध किया गया।
बैठक मेें अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंह, निदेशक शहरी विकास नितिन भदोरिया, अधिष्ठाता पन्तनगर महाविद्यालय डाॅ0 जी0 के0 सिंह, निदेशक पशुपालन डाॅ0 एस0एस0 बिष्ट, अपर सचिव वित्त अर्जुन सिंह, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के सदस्य नारद जोशी, शंकर दत्त पाण्डेय डाॅ0 गंगा चन्दोला, अनुपमा नन्दगिरी, सुन्दर लाल मुयाल आदि उपस्थित थे।