नई दिल्ली: केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यलय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोकशिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल नई दिल्ली में केन्द्र सरकार की ई-ऑफिस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
ई-ऑफिस लोक सेवा प्रदान करने में कुशलता और गुणवत्ता लाने के लिए ई-गर्वनेंस का महत्वपूर्ण उपाय है। प्राशसनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस कार्यक्रम लागू करने के लिए नोडल विभाग है। नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) परियोजना लागू करने में विभाग का सहयोगी है।
इस संदर्भ में प्राशसनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी के साथ कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से 2014 बैंच के भारतीय प्राशसनिक सेवा के अधिकारियों को, जिन्हें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक सचिव के रूप में तैनात किया गया है, संवेदी बनाना है। यह अधिकारी सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभागो में ई-ऑफिस परियोजना को तेजी से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। अधिकारी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस के बारे में अपने अनुभवों को अपने आवंटित जिलों तथा राज्यों तक ले जा सकेंगे।
कार्यशाला में डीएआरपीजी के सचिव श्री सी. विश्वनाथ, अपर सचिव डीएआरपीजी सुश्री उषा शर्मा तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री संतोष मैथ्यू भी शामिल होंगे।
एनआईसी ई-ऑफिस प्रक्रिया के बारे में प्रेजेंटेशन देगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने यहां ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू करने के अनुभवों की जानकारी देगा। आशा है कि इस कार्यशाला से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस परियोजना लागू करने के लिए आवश्यक गति मिलेगी।
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