नई दिल्ली: सरकार ने सबसे अधिक दुर्गम गंतव्यों तक पहुंच सुनिश्चित करने के अनुरूप जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के 10 सेक्टरों में प्रायोगिक आधार पर हेलीकॉप्टर सेवा के परिचालन को मंजूरी दे दी है। बाद में स्थानीय आबादी की न्यायोचित आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर इस योजना को अन्य/अतिरिक्त सेक्टरों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सरकारें वर्तमान न्यायोचित आवश्यकताओं के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर अपने राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दोबारा पहचान/चयन कर उड़ान के घंटों को अंतिम रूप देंगे। हेलीकॉप्टर संपर्क उपलब्ध कराने का निर्णय लेते समय सड़क यात्रा और हवाई यात्रा के समय के अंतर को महत्वपूर्ण कारक के रूप में लिया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर के मामले में श्रीनगर के निम्नलिखित पांच सेक्टरों-द्रास-करगिल-ज़ंसकार-लेह के लिए संयुक्त कार्य समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है।
