देहरादून: नीति आयोग के सदस्यों के साथ सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एसडीजी (एस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ) के विज़न डाक्यूमेंट की तैयारियों की बैठक हुई। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में वित्त सचिव अमित नेगी, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पवांर और अपर सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा सदस्य होंगे।
नीति आयोग ने बताया कि विजन-2030 के अंतर्गत देश में 17 सतत् विकास लक्ष्य तय करने हैं। इससे जुडे़ हुए 169 टारगेट चिन्हित करना है। बताया गया कि विज़न के अनुसार 2024 तक की रणनीति तय करनी है। रणनीति के आधार पर 2019-20 की कार्य योजना बनाई जायेगी। उत्तराखंड सरकार ने 14 सितम्बर, 2016 से विभिन्न विभागों के साथ विज़न डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए चर्चा की। चर्चा में एसडीजी के संकेतांक और विकास आधारित संकेतांक उभर कर आये। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को अपने टारगेट तय करने हैं। तय समय अवधि में टारगेट के अनुरूप कार्य योजना बनानी है। तय संकेतांक को प्राप्त करने के लिए 2017-18 के बजट प्राविधान में ध्यान रखा जाना चाहिए।
नीति आयोग के सदस्य जेपी मिश्र, एसएस सूद, एसएस मीना, अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, डाॅ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ओम प्रकाश, उमाकांत पवांर, मनीषा पवांर, सचिव अमित नेगी, विनोद शर्मा, सीएस नपलच्याल, दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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