देहरादून: उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए है। 60 वर्ष से अधिक आयु के आंदोलनकारियों को पेंशन व राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए कारपस फण्ड की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
विधानसभा स्थित कार्यालय में वार्ता के लिए आए राज्य आंदोलनकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और राज्य के सीमित संसाधनों के होते हुए हर सम्भव निर्णय लिया गया है। आगे भी इनके हित में हर वाजिब बात को पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जो राज्य आंदोलनकारी अभी युवा हैं, वे यदि अपना कोई स्वव्यवसाय प्रारम्भ करते हैं तो राज्य सरकार से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।
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