लखनऊ: प्रदेश के गन्ना आयुक्त, श्री विपिन कुमार द्विवेदी ने बकाया गन्ना मूल्य वाली चीनी मिलों को 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य बकाया रखने वाली चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्र काट कर दूसरी चीनी मिलों को आवंटित कर दिये जायेंगे। उन्होंने परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त व जिला गन्ना अधिकारी तथा चीनी मिलों को निर्देश दिये हैं कि सट्टों की व्यापक जांच कराकर फर्जी सट्टे निरस्त कर दिये जायें। फर्जी सट्टे पाये जाने पर विभागीय एवं चीनी मिल अधिकारी दंडित होंगे।
श्री द्विवेदी यहां गन्ना संस्थान में गोरखपुर परिक्षेत्र के 03 गन्ना जनपदों महराजगंज, गोरखपुर व बस्ती की 05 चीनी मिलों सिसवाबाजार, गड़ौरा, रूधौली, वाल्टरगंज व बभनान तथा देवरिया परिक्षेत्र के चार ज़िलांे देवरिया, आज़मगढ़, मऊ एवं कुशीनगर की आठ चीनी मिलों प्रतापपुर, खड्डा, रामकोला (पी0), सठियांव, घोसी, कप्तानगंज, सेवरही व हाटा की सुरक्षण बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। यह सभी चीनी मिलें निजी क्षेत्र की मिलें हैं। बैठक में बताया गया कि सिसवाबाजार, रूधौली व बभनान चीनी मिलों द्वारा गत पेराई सत्र का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। दो चीनी मिलों गड़ौरा व वाल्टरगंज पर कुल मिलाकर 24.78 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसमें से 19.92 करोड़ रुपये का बकाया अकेले चीनी मिल वाल्टरगंज पर है। देवरिया परिक्षेत्र की सठियांव व घोसी, रामकोला, खड्डा, सेवरही व हाटा चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र का सौ फ़ीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। दो चीनी मिलों कप्तजगंज व प्रतापपुर पर कुल मिलाकर सिर्फ 26.69 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है।
गन्ना क्रय केन्द्रों पर अनिवार्यतः उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर सूचनापट पर अंकित होंगे जिससे गन्ना तौल में किसी प्रकार की अनियमितता पर किसान शिकायत कर सकें तथा कैम्प में स्थापित नियंत्रण कक्ष नं0-0522-2204163 से तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना सूचना प्रणाली (एस0आई0एस0) शत प्रतिशत क्रियान्वित होगी। किसानों को समय से पर्ची प्राप्त होने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए पर्ची की सूचना किसानों को एस0एम0एस द्वारा उनके मोबाइल पर प्रेषित किये जाने तथा उसी एस0एम0एस0 के आधार पर क्रय केन्द्र पर उसके गन्ने की तौल की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि आगामी पेराई सत्र में घटतौली रोकने हेतु कई कड़े कदम उठाये जा रहें हैं। इसके अलावा सामान्य गन्ने के साथ ही जले गन्ने के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। समिति सदस्यता एवं उपज बढोत्तरी के आवेदन देने की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गयी है। किसानों को उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेश उपलब्ध कराने हेतु गन्ना समितियों में केवल इफ्को, कृभको से बायोफर्टिलाइजर एवं पेस्टीसाइड की आपूर्ति लेने के लिए कड़े निर्देश दिये गये हैं।
इन बैठकों में दोनो परिक्षेत्रों की गन्ना समितियों व गन्ना विकास परिषदों के अध्यक्ष तथा किसानों ने भी अपने सुझाव व विचार रखे। बैठक में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त, संबंधित जिलों के जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना समितियों के सचिव के अलावा भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया।
