देहरादून: गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाउस में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के लिए देहरादून में चिन्हित परिवारों की प्रारम्भिक सूची जारी की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की नियमावली बिना विवाद के बनाना ही बहुत बड़ा काम था जो कि कर लिया गया है। जो सपना हमने देखा था वह मूर्त रूप लेने जा रहा है। स्मार्ट देहरादून में मलिन बस्तियों का विनियमितिकरण अहम साबित होगा। हमने मलिन बस्तियों को व्यवस्थित बनाने के लिए न केवल इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया है बल्कि 400 करोड़ रूपए का कारपस फण्ड भी बनाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस प्रक्रिया को दुनिया के महानतम व्यक्ति के जन्मदिन पर प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, संसदीय सचिव राजकुमार व संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस में सभी ने दिल से काम किया है। दिल्ली में मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण के फैसले तक आने में कई वर्ष लग गए जबकि यहां मलिन बस्तियों के चिन्हिकरण के साथ ही परिवारों को भी चिन्हित करने के प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम देहरादून में माॅडल तैयार कर रहे हैं। रिवर फ्रन्ट का काम भी सीमित संसाधनों के होते हुए भी चल रहा है। यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया है। इस बार भारी से भारी बरसात में भी सड़को ंपर जलभराव की स्थिति 15 मिनिट से अधिक नहीं रही है। देहरादून की नालियों को खोलने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नगर निगम के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर रही है। शहर के बड़े ड्रेनेज को एमडीडीए देख रही है जबकि कालोनियों के छोटे नालियों को नगर निगम देखेगा। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में चयन न किए जाने के बावजूद हम शहर को अपने तरीके से स्मार्ट बनाने पर काम कर रहे हैं।
केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताया जब मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण की दिशा में बड़ी प्रक्रिया की शुरूआत कर दी गई है। केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। संसदीय सचिव राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में पूरे राज्य में मलिन बस्तियों के विनियमिकरण के लिए सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। सचिव डीएस गब्र्याल ने बताया कि विनियमितिकरण के लिए इन बस्तियों के परिवारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में वे हैं जिन्हें सीधे ही विनियमित कर दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में वे बस्तियां हैं जिनमें कुछ सुविधाओं का विकास करके विनियमित किया जाना है। तीसरी श्रेणी में वे हैं, जिनमें बसे लोगों को विधिक, भौगोलिक कारणों से दूसरे स्थानों पर बसाया जाएगा।
डीएम देहरादून ने बताया कि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में 101 परिवारों को प्रारम्भिक तौर पर चिन्हित किया गया है। और भी परिवारों को चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद आपŸिायां आमंत्रित की जाएंगी। इन आपŸिायों पर सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द आगे की कार्यवाही की जाएगी और इस प्रक्रिया और व्यापक किया जाएगा। 250 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड वालों को बहुत ही कम दरों पर पट्टा दिया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, विधायक हेमेश खर्कवाल, सचिव विनोद शर्मा व अन्य जनप्रतिनिध व अधिकारी उपस्थित थे।
