देहरादून: नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड स्थानीय आयुक्त एकीकृत भवन, नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हिकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया। उत्तराखण्ड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलकारी सम्मान परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने गुरूवार को विधिक्त दिल्ली के प्रवासी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत की।
इस अवसर पर श्री प्रताप ने दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड आयुक्त कार्यालयों में “राज्य आन्दोलकारी चिन्हिकरण केन्द्र” के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। उत्तराखण्ड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग आर्य को मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विशेष तौर पर दिल्ली भेजा गया है, अनुराग आर्य ने गुरूवार को उत्तराखण्ड स्थानिक आयुक्त एस0डी0शर्मा और धीरेन्द्र प्रताप की उपस्थिति में अपना कार्यभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर श्री प्रताप ने कहा कि सभी राज्य निर्माण आन्दोलनकारियो का चिन्हिकरण करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंनें राज्य निर्माण को “आन्दोलनकारियों की महान धरोहर” बताया। उन्होंने कहा कि चिन्हिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा सभी चिन्हित आन्दोलनकारियों को प्रमाण-पत्र जारी किये जायेगें। उन्होनें कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राज्य आन्दोलकारियों को चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को इस प्रक्रिया के तहत सरकार में सरकारी नौकरियों में समाहित करने के अलावा, आन्दोलकारी पेंशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क परिवहन की सुविधाओं प्राप्त हो रही है। उन्होंनें कहा कि दिल्ली और आस-पास के राज्य आन्दोलनकारियों का राज्य निर्माण में ऐतिहासिक और अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की तर्ज पर दिल्ली व अन्य स्थानों के आन्दोलनकारियों को भी राज्य आन्दोनकारियों की मुख्यधारा से जोडा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य आन्दोलकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
इस अवसर पर श्री प्रताप ने कई प्रमुख आन्दोलनकारियों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित भी किया। जिसमें प्रमुख रूप से देव सिंह रावत, नन्दन सिंह रावत, बिटटृ उपरेती, अवतार सिंह नेगी, बीना बिष्ट, दिग्मोहन नेगी, मनमोहन शाह, श्याम लाल भदोला, खुशहाल सिंह बिष्ट, अनिल पन्त, ईश्वर रावत, रवीन्द्र बिष्ट, के0पन्त, ज्योति सेतिया, लीलाधर मिश्रा, रामेश्वर गोस्वामी, हरीश लखेड़ा व अन्य वरिष्ठ आन्दोलनकारी उपस्थित थे।
उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलकारी सम्मान परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चिन्हित आन्दोलकारियों को 3100 रूपये मानदेय हेतु बजट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें दीपावली व राज्य स्थापना दिवस से पहले मानदेय राज्य आन्दोलकारियों को मिल जाए। उन्होंने उत्तराखण्ड को राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों को सम्मान पेंशन व नौकरियों से नवाजे जाने वाला देश में पहला राज्य बताया है।
