देहरादून: विधान सभा स्थित अपने कक्ष में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल की अध्यक्षता में देहरादून अवस्थित मलिन बस्तिवासियों को मालिकाना हक दिलाने हेतु चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने विषयक बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 6 नगर निगमों एवं 44 नगर निकायों में लगभग 500 से अधिक मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का विधेयक लाने के साथ-साथ नियमावली बनायी गयी। इन मलिन बस्तियों में रह रहे गरीब निवासियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उत्तराखण्ड नगरीय मलिन बस्ती विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास, पुनर्वासन/पुनः व्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली 2016 बनायी गयी जो एक ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने सरकार के इस संकल्प को शीघ्र पूरा करने के लिए मलिन बस्ती वासियों के पंजीकरण के कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि मलिन बस्ती वासियों का चिन्हिकरण के लिए जिले स्तर पर नामित अधिकारी को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर ली जाय तथा कठिनाई आने पर जिलाधिकारियों को अवगत कराया जाय। उन्होंने अभियान के तौर पर पंजीकरण का कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, ताकि समस्त पात्रों को मालिकाना हक हर हाल में एक माह में अन्तर्गत दिलाया जा सके। उन्होंने सूडा द्वारा निर्धारित प्रोफार्म का भी वृहद प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
वन मंत्री ने दूरभाष पर मुख्य सचिव एस0रामास्वामी को इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये तथा बैठक में उपस्थित सचिव शहरी विकास डी0एस0 गब्र्याल को भी समस्त जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये। देहरादून मलिन बस्तिवासियों के पंजीकरण की समीक्षा के दौरान वन मंत्री ने कहा कि देहरादून में 124 पुरानी बसावटों के निवासियों का पंजीकरण का कार्य पुराने प्रपत्र पर पूरा कर लिया जाय तथा नयी चिन्हित 5 बस्तियों के पंजीकरण के कार्य को भी तेजी से पूरा कर लिया जाय। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में अवस्थित लगभग 500 से अधिक चिन्हित मलिन बस्तियों में रह रहे लगभग 1 लाख 53 हजार परिवारों को उत्तराखण्ड नगरीय मलिन बस्ती विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास, पुनर्वासन/पुनः व्यवस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली 2016 के अधीन मालिकाना हक दिया जाना है, जिसके अन्तर्गत पंजीकरण की कार्रवाई जिला स्तरीय सर्वे टीम द्वारा सूडा द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर गतिमान है। अब तक लगभग 22 हजार परिवारों को पंजीकरण किया जा चुका है। प्रपत्र में बस्ती का नाम, परिवार के मुखिया, श्रेणी, आधार कार्ड संख्या, परिवार सदस्यों की संख्या, निवास की तिथि, भूमि का क्षेत्रफल आदि विवरण अंकित है। परियोजना अधिकारी सूडा राजीव पाण्डेय द्वारा बताया गया कि 31 दिसम्बर तक मलिन बस्ति वासियों के पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो जायेगी।
जिलाधिकारी रविनाथ रमन द्वारा वन मंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में पूर्व में चिन्हित 124 पुरानी मलिन बस्तियों तथा 5 नयी बस्तियों में परिवारों के पंजीकरण का कार्य गतिमान है तथा अब तक 34 परिवारों को नियमावली के अन्तर्गत मालिकाना हक दिया जा चुका है। इस कार्य में अपर जिलाधिकारी वित्त के नेतृत्व में तहसीलदार सदर तथा नायब तहसीलदार एवं 3 लेखपाल लगाये गये हैं।
बैठक में मुख्य नगर अधिकारी सुश्री रवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल, तहसीदार सदर मुकेश चन्द्र रमोला, परियोजना अधिकारी सूडा राजीव पाण्डे, विशेषज्ञ सूडा नरेश मठपाल आदि उपस्थित थे।
