नई दिल्ली: जीएसटी से संबंधित तीन मसौदा कानूनों – मॉडल वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व नुकसान के लिए राज्यों को भरपाई) पर राज्यों और केन्द्र की अधिकारी स्तर की बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। यह बैठक 21 और 22 नवम्बर, 2016 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई। इस दो दिवसीय बैठक के दौरान अनेक मसले सुलझाये गये। हालांकि, राज्यों ने अपने यहां इन कानूनों के संशोधित मसौदे पर आतंरिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए कुछ और समय मांगा।
कानून संबंधी उप-समिति की अगली बैठक अब 25 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में होगी, ताकि जीएसटी परिषद के समक्ष रखे जाने से पहले जीएसटी के मसौदा कानूनों को अंतिम रूप दिया जा सके। इस उप-समिति में राज्यों और केन्द्र के अधिकारीगण शामिल हैं।
अत: 25 नवम्बर, 2016 को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक अब 02-03 दिसम्बर, 2016 को होगी।
