विकासनगर: हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून में आज श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के करकमलों द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलयों को एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया गया |
इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय, राज्य सरकार, तेल विपणन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह के दौरान 500 से अधिक बीपीएल परिवारों की महिलायो को एलपीजी कनैक्शन प्रदान किये गये जिनमे से 10 बीपीएल परिवारों की महिलायो को गणमान्य अतिथियों द्वारा मंच से एलपीजी कनैक्शन प्रदान किए गए ।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ने कहा कि, इस योजना का गहरा असर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं की जीवन पर होगा. इससे वातावरण प्रदूषित करने वाले ईंधन से खाना बनाने की महिलाओं की मेहनत और तकलीफ़ बहुत कम हो जाएगी. साथ ही घर के अंदर का प्रदूषण कम होने से महिलाओं में पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं भी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का प्रमुख मंत्र है, महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन-बेहतर जीवन । इस योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा । ज़्यादातर ग्रामीण भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले अस्वच्छ ईंधन की जगह अधिक साफ़-सुथरे और सक्षम एलपीजी का इस्तेमाल करना यह प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना का प्रमुख उद्देश्य ह । इस योजना का एक और उद्देश्य है-महिलाओं को सक्षम बनाना, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वच्छ ईंधन पर खाना बनाने से भारत में होने वाली मृत्यु दर को कम करना।
श्री प्रधान ने यह भी बताया की 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गयी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से तहत लगभग 7 महीने के छोटे अंतराल में 1.1 करोड से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके है । प्रधान मंत्री योजना के तहत उत्तराखंड में 4 महीने के छोटे अंतराल में ही 63,000 से अधिक बीपीएल परिवार की महिलयों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए का चुके हैं |
गणमान्य वक्ताओं ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आएगा | उन्होंने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की महिलाओं की समस्या जानने और उनका हल देने की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की प्रशंसा की।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च 2015 को देशवासियों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने “गीव-इट- अप” अभियान के रूप मे चलाया और सक्षम परिवारों को अपनी एलपीजी कनेक्शन की सबसिडी छोड़ देने का अनुरोध किया गया था। एक साल से कुछ ही अधिक समय में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिनमें मध्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं, आगे आए और उन्होंने इस पहल को समर्थन दिया, ताकि पिछड़े वर्ग के लाखों घरों में मुस्कुराहट फैले ।
भारत सरकार के पेट्रोलिम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके पूर्व ‘पहल योजना’ भी कामयाब बनाई है, जिसके तहत एलपीजी सबसिडी सीधी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा हो जाती है ताकि उसका लाभ सही लोगों तक असरदार तरीके से पहुंचे, ना कि बीच में कहीं गलत हाथों चली जाए। इस योजना से डुप्लिकेट गैस कनेक्शन असरदार तरीके से कम हुए हैं. ‘पहल योजना’ को गिनेज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी विश्व की सबसे बड़ी कैश ट्रान्सफ़र योजना (घरेलू) के रूप में मान्यता दी है । वर्तमान में 16 करोड़ एलपीजी ग्राहकों की सबसिडी सीधी उनके बैंक खाते जमा हो रही है. श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा वर्ष 2016 “उपभोक्ता वर्ष” के रूप में घोषित किया गया है जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा ग्राहक केंद्रित योजनाएं, जैसे सहज- नए कनेक्शन्स का ऑनलाइन बुकिंग और जारी करना, एलपीजी रीफिल का ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान, ‘1906’-24 घंटे एलपीजी लीकेज इमरजेंसी टेलिफोन हेल्पलाइन, आदि प्रस्तुत की जा रही हैं।
