नई दिल्ली: हाल के वर्षों में, डिजिटल भुगतान में मदद के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकियों में तरक्की, मोबाइल बैंकिंग और नवाचार बैंकिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति होने से बड़ी संख्या में छोटे लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक मोड से रखरखाव सुचारू रूप से करने में सक्षमता आई है। भारत सरकार ने कैशलेस/इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिये हैं।
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दिशा में आगे बढ़ने के अपने प्रयास में, केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने अधिकांश कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर्मचारियों के नामित बैंक खातों में सीधे ही जमा करा रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए यह समझा जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी के पास अपने बैंक खाते से जुड़े हुए डेबिट/एटीएम कार्ड उपलब्ध होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से संबंधित लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और ये कर्मचारी डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए एक राजदूत के रूप में लंबे समय तक कार्य करने के अलावा इस मामले में आगे बढ़ने के लिए आम जनता को भी प्रोत्साहित करेंगे।
सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत लेनदेन के लिए नकदी की बजाय डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी मंत्रालयों/विभागों मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ संबंध स्थापित करें और सभी कर्मचारियों के लिए डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करायें। मंत्रालय/विभाग भी अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के लिए इसी प्रकार के परामर्श जारी करें।
