नई दिल्ली: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 1.5 करोड़ कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य 8 महीने से भी कम की अवधि में प्राप्त कर लिया गया है और यह योजना अब 35 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश के गरीब परिवारों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना अब और भी आगे बढ़ चली है।
इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली (BPL स्तर की) किसी वयस्क महिला सदस्य को 1600 / – प्रति कनेक्शन की वित्तीय सहायता के साथ पेशगी-मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।
दिनाँक 29 फरवरी, 2016 को केंद्रीय बजट में 8000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बीपीएल परिवारों को तीन साल की अवधि में 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनाँक 01 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश, से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का शुभारम्भ किया था।
14 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में, जहाँ एलपीजी कवरेज राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों को इस योजना हेतु प्राथमिकता दिए जाने वाले राज्यों के रूप में चिन्हित किया गया है।
जिन पाँच राज्यों में सबसे अधिक कनेक्शन वितरित किए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश (46 लाख), पश्चिम बंगाल (19 लाख), बिहार (19 लाख), मध्य प्रदेश (17 लाख) और राजस्थान (14 लाख) शीर्ष स्थान पर हैं। कुल जारी किए गए कनेक्शनों में से इन पाँच राज्यों द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों का लगभग 75% का योगदान है। इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए कनेक्शनों में से 35 % कनेक्शन केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जारी किए गए हैं। जो कि एक बड़ी संख्या है।
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लागू होने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी कवरेज 61% (दिनाँक 01 जनवरी, 2016 को) से बढ़कर 70% (दिनाँक 01 दिसम्बर, 2016 को) तक हो गया है।
