देहरादून: महिला स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर प्रदेश में बेरोजगार बच्चों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर कलस्टर बेस्ड काॅन्ट्रेक्ट फार्मिंग योजना तैयार की जाए। योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा युवकों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
बीजापुर हाऊस में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उक्त आदेश दिये। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। श्रम व एम.एस.एम.ई. सहित अन्य विभाग भी इसमें सहयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवकों को कृषि स्वरोजगार की ओर आकृषित करने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। जिसके अन्तर्गत 20 हजार रूपये सीड मनी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त एक से डेढ़ लाख रूपए तक इसके लाभार्थी समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी लीजिंग पाॅलिसी इसमें काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम राज्य के युवाओं को खेती करने के लिए उत्साहित करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती को ही शामिल किया जाए। इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती एवं हर्बीकल्चर को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत इन सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना होगा। ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इसके लिए सेवायोजन कार्यालय से वरिष्ठता के आधार पर युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। युवाओं को अपने समूह के लिए अन्य युवाओं को चयनित करने के लिए भी स्वतन्त्र रखा जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु हाट तक लाने व ले जाने में सरकार द्वारा ढुलाई व्यय के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन एवं स्थानीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार लगातार प्रयासरत् है। महिला स्वयं सहायता समूह ढुलाई लागत अधिक होने के कारण हतोत्साहित न हों इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को ढुलाई व्यय के रूप में कुछ राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, भूपिन्दर कौर औलख, अरविन्द ह्यांकी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
